हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । निरोगी आयुष्य जगायचे असेल तर चांगली झोप आवश्यक आहे. दिवसभर न थकता आणि उत्साहाने काम करायचं असेल तर रात्री ७ ते ८ तास झोप हि मिळायलाच हवी आणि आपण ती घेतलीच पाहिजे असं डॉक्टर अनेकदा आपल्याला सांगतात. शांत आणि गाढ झोप आपल्या मेंदूची क्रिया, मनःस्थिती आणि आरोग्य सुधारते असं म्हंटल जाते. तर दुसरीकडे कमी प्रमाणात घेतलेली झोप आपल्या दैनंदिन कामांवर परिणाम करू शकते आणि अनेक आजार आणि रोगांचा धोका वाढवू शकतो. त्यामुळे झोप हे सुद्धा आपल्यासाठी जीवनावश्यकच आहे. परंतु समजा तुम्ही झोपला आहात, आणि कोणी तुम्हाला मुद्दाम त्रास देण्यासाठी उठवत असेल तर? तुम्हाला नक्कीच राग अनावर होत असेल हे नक्की, परंतु झोपेबाबत सुद्धा आपल्याकडे एक कायदा आहे.
झोपेचा अधिकार हा भारतात मूलभूत अधिकार आहे. भारतीय घटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला कोणताही त्रास न होता शांतपणे झोपण्याचा अधिकार आहे. झोपेचा अधिकार हा कलम २१ च्या ‘राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबरी’ अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला गेला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार. कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने 2012 मध्ये दिल्लीतील बाबा रामदेव यांच्या रॅलीमध्ये झोपलेल्या जमावावर पोलिसांच्या कारवाईच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना, पोलिसांच्या कारवाईमुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा निकाल दिला. “मनुष्याच्या अस्तित्वासाठी आणि जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आरोग्याचा नाजूक समतोल राखण्यासाठी झोप आवश्यक आहे. त्यामुळे झोप ही एक मूलभूत गरज आहे ज्याशिवाय जीवनाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
असे म्हटले जाते की झोप हा जागरणाच्या त्रासावर उत्तम उपाय आहे आणि कष्टकरी माणसाची झोप गाढ आणि शांत असते. झोपेच्या कमतरतेमुळे एकाग्रता, चिडचिडेपणा आणि कार्यक्षमता कमी होते. योग्य आणि चांगली झोप, शांत राहणीमान आणि अबाधित विचार याच्या इतरांच्या अधिकारांवर परिणाम करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.