“या महिन्यात राज्यांना कर वाटा म्हणून जारी केले जातील 95,082 कोटी रुपये” – सीतारामन
नवी दिल्ली । केंद्र सरकार या महिन्यात राज्यांना टॅक्सच्या वाटा म्हणून 95,082 कोटी रुपये देणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की,”राज्यांना त्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी केंद्र ही रक्कम जारी करेल. यामध्ये एक आगाऊ हप्ता देखील समाविष्ट असेल.”
सीतारामन यांनी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की,” केंद्राने राज्यांना संकलित कर महसुलातील वाटा म्हणून दिलेली रक्कम यावेळी दुप्पट केली जाईल. याचे कारण असे की, राज्यांनी केंद्राला विनंती केली होती की एक महिन्याचे आगाऊ पैसे मिळाल्यास त्यांना भांडवली खर्चात मदत होईल.”
22 नोव्हेंबर रोजी एक महिना आगाऊ हप्ता
सीतारामन म्हणाल्या, “मी अर्थ सचिवांना विचारले आहे की, राज्यांच्या वाट्याला 47,541 कोटी रुपयांची सामान्य रक्कम देण्याऐवजी त्यांना 22 नोव्हेंबर रोजी एक महिन्याचा आगाऊ हप्ता देखील द्यावा. अशा प्रकारे, त्या दिवशी राज्यांना 95,082 कोटी रुपये दिले जातील.” त्या म्हणाल्या की,”एक महिन्याचा टॅक्सचा वाटा आगाऊ मिळाल्याने, राज्यांना भांडवली खर्चासाठी अतिरिक्त निधी मिळेल ज्याचा वापर ते पायाभूत सुविधांचा पाया तयार करण्यासाठी करू शकतील.”
41 टक्के राज्यांना 14 हप्त्यांमध्ये मिळतील पैसे
अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी सांगितले की,”सध्या संकलित करांपैकी 41 टक्के राज्यांना 14 हप्त्यांमध्ये दिले जाते आणि राज्यांना त्यांच्या रोख रकमेचाही अंदाज आहे.” सोमनाथन म्हणाले की,”हे ऍडव्हान्स पेमेंट असेल आणि कोणतेही समायोजन हे मार्चमध्ये केले जाईल.”
बैठकीत 15 मुख्यमंत्री
सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या या बैठकीत 15 मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल आणि तीन राज्यांचे उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. इतर राज्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केले. सीतारामन म्हणाल्या की, “कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेनंतर आर्थिक विकासाला बळकटी देण्याच्या संदर्भात ही बैठक झाली आहे. मात्र, वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ती दुहेरी अंकापर्यंत नेण्याचे मार्ग पाहण्याची ही वेळ आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या की,”या बैठकीत गुंतवणूक आणि उत्पादन आणि व्यावसायिक घडामोडींशी संबंधित मुद्द्यांवर राज्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.” केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की,”नुकत्याच सुरू झालेल्या नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन योजनेत केवळ केंद्र सरकारची मालमत्ता ठेवण्यात आली आहे आणि राज्यांची मालमत्ता त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे.”
व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी पावले उचला
मात्र, त्या म्हणाल्या की,”राज्यांमध्ये अशा अनेक मालमत्ता आहेत ज्यांद्वारे कमाई केली जाऊ शकते. यातून निर्माण होणारे भांडवल नवीन पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आणि प्राधान्य सामाजिक क्षेत्रांमध्ये वापरले जाऊ शकते.”
बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना येत्या काही वर्षांत भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली, असे सांगून की, गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढवून आणि सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलून हे केले जाऊ शकते. या बैठकीत राज्यांकडून गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अनेक सूचना देखील करण्यात आल्या. यामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.
