Monday, February 6, 2023

सरकार आणि राजभवन परस्परपूरक राहिले तर….; सामनातून राज्यपालांचे आभार

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | कालच्या सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्यावर सडकून टीका केली होती. मात्र राज्यपाल महोदयांनी ओबीसी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करुन ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर 12 तासांच्या आत राऊतांनी अग्रलेख लिहून राज्यपालांचे आभार मानले आहेत. सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. अध्यादेशावरील स्वाक्षरीबद्दल राज्यपालांचे आभार मानलेच पाहिजेत, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. अध्यादेशात असलेल्या त्रुटींचा हवाला देत राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठविलेला पहिला अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता. मात्र सुधारित अध्यादेशात राज्यपालांना वावगे म्हणावे असे काहीच आढळले नसावे. त्यामुळेच त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर तातडीने सही केली. याबद्दल राज्यपाल महोदयाचे आभार मानण्यास काहीच हरकत नाही. अस शिवसेनेने म्हंटल.

- Advertisement -

राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रीचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात हा अध्यादेश होता. पहिला अध्यादेश राज्यपालांकडे पोहोचला त्या वेळी राज्यपालाचे म्हणजे त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचे असे म्हणणे पडले की, हा अध्यादेश परिपूर्ण नाही. आता राज्यपालांचे राजकीय सल्लागार कोण, हे फोड करून सांगण्याची गरज नाही. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशात त्रुटी आहेत, असा कायदेशीर सल्ला राज्यपालांना देण्यात आला होता. राज्यपालाना दिसत असलेल्या त्रुटी झटपट दूर करून मंत्रिमंडळाने नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आणि राज्यपालांनीही त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली, है बरेच झाले.

राज्यपालाना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यापासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत. असा टोला राऊतांनी लगावला.

राज्यपालांनी तत्परतेने हालचाल करून सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आता नक्कीच प्रशस्त झाला आहे. पहिल्या अध्यादेशावर सही न करता राज्यपालांनी तो राज्य सरकारला परत पाठविला तेव्हा ‘राज्यपाल भाजपच्या सोयीने राजकीय भूमिका घेत असल्याचे’ मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केले. त्यामागे राजभवनातील अलीकडच्या घटना-घडामोडींचा संदर्भ आहे. अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसेल तर याप्रश्नी गुंता वाढत जाईल. राज्यपाल हे विरोधी पक्षाला धार्जिणे आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत असतो; पण शेवटी काही कायदेशीर बाबतीत त्यांना संशयाचा फायदा मिळायला हरकत नाही. असेही शिवसेनेने म्हंटल.