हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने शक्ती कायदा अंमलात आणला आहे. आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज शक्ती विधेयक विधानसभेत सादर केलं आहे. महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या कायद्याची मदत होणार आहे. या कायद्यानुसार आरोपीविरोधात २१ दिवसात कारवाई पूर्ण करण्यात येणार आहे.
जाणून घ्या शक्ती कायद्यातील प्रमुख तरतुदी-
- २१ दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार
-
बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार
-
अती दुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
-
ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
-
महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद
-
वय वर्ष १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
-
सामूहिक बलात्कार – २० वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
-
१६ वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जमठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड
-
बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
-
पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
-
सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
-
बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
-
एसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
-
एसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षापर्यंत तुरुंगवास
-
महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
-
सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’