हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | दररोज ओला-उबेर यांसह स्विगी आणि झोमॅटोची सेवा घेणाऱ्या पुणेकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. येत्या बुधवारी म्हणजेच, 25 ऑक्टोंबर रोजी पिंपरी-चिंचवड शहरातील ओला-उबेर, स्विगी आणि झोमॅटोची सेवा बंद राहणार आहेत. कारण की, या सेवा देणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक बंद पाळणार असल्याची घोषणा केली आहे. याबाबतची माहिती गुरुवारी बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
पुण्यामध्ये ऑनलाइन अँपच्या माध्यमातून ओला, उबेर, स्विगी, झोमॅटोची सेवा घेणाऱ्या लोकांची संख्या सर्वात जास्त आहे. ओला, उबेर अशा प्रवासी सेवेसह स्विगी, झोमॅटो सारख्या खाद्यपदार्थांची डिलिव्हरी सेवा दररोज पुण्यात कार्यरत असते. सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ओला-उबेरसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दीड लाखांपेक्षा जास्त आहे. तसेच, स्विगी, झोमॅटोसाठी काम करणाऱ्या डिलिव्हरी तरुण-तरुणीची संख्या 3 हजारांच्या आसपास आहे. हे कर्मचारी दररोज पुणेकरांच्या सेवेत हजर असतात. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आणि अडचणींकडे कंपनी आणि सरकार देखील लक्ष देताना दिसत नाही.
त्यामुळेच येत्या 25 ऑक्टोबर रोजी या अॅपसाठी काम करणाऱ्या कंपन्यांचे कर्मचारी बंदची हाक पुकरणार आहेत. यावेळी सर्व कर्मचारी आपल्या काही प्रमुख मागण्या या कंपन्यांपुढे आणि सरकारपुढे मांडतील. तसेच, या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नाही तर कर्मचारी आपल्या भूमिकांवर ठाम राहतील. दरम्यान, ओला, उबेर, स्विगी, झोमॅटो या ऑनलाईन ॲप्स साठी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दररोज कोणत्या ना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र तरी देखील त्यांच्या या अडचणींकडे कंपन्या लक्ष देत नाही.
मुख्य म्हणजे, या सर्व ऑनलाइन कंपन्या कमी पगारात कर्मचाऱयांना काम करायला भाग पाडते. यात कर्मचाऱ्यांना दाद मागण्याची सुविधाही मिळत नाही. कंपनी चालक, डिलिव्हरी बॉइजला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन सपोर्ट ही देत नाही. त्यामुळेच अशा अनेक प्रश्नांना घेऊन कर्मचारी बुधवारी सामूहिक बंद पाळणार आहेत. यावेळी कर्मचारी, सरकार पुढे आणि कंपन्यांपुढे काही प्रमुख मागण्या मांडतील. यामध्ये, वेतन वाढ करण्यात यावी, तसेच, राज्य सरकारने गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर अॅक्‍ट मंजूर करावा, केंद्र सरकारच्या ‘कॅब अॅग्रीगेटर गाइडलाइन्स २०२०’ची अंमलबजावणी करावी, रिक्षा व टॅक्‍सीप्रमाणे कॅबचे दर निर्धारित करावेत, अशा प्रमूख मागण्यांचा समावेश असेल.