प्रथमेश गोंधळे । सांगली प्रतिनिधी
कारंदवाडी येथील सर्वोदय सहकारी साखर कारखान्याचा राजारामबापू सहकारी कारखान्याशी झालेला करार राज्य शासनाने जानेवारी २०१९ मध्ये बेकायदा ठरवला होता. तो आदेश बदलण्यास आज उच्च न्यायालयाने नकार देत अपील फेटाळले. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार हा करार बेकायदा ठरला असून त्याविरोधात योग्य तेथे पुढील अपील करण्यास उच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. राजारामबापू कारखान्याचे नेते आमदार जयंत पाटील यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात अजून माजी आमदार संभाजी पवार समर्थक गटाचा हा मोठा विजय मानला जातोय.
न्यायमुर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमुर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात सर्वोदय कारखान्याच्या सभासदांतर्फे ऍड. वाय. एस. जहागीरदार, सर्वोदय कारखान्यातर्फे ऍड. विजय किल्लेदार, राज्य शासनातर्फे ऍड. विनीत नाईक यांनी तर राजारामबापू कारखान्यातर्फे व्ही. ए. थोरात यांनी काम पाहिले. सन २००७ साली सर्वोदय आणि राजारामबापू कारखान्याचा सशर्त विक्री करार झाला होता. त्यावेळी साखर आयुक्तांनी कारखाना चालवा, मात्र विक्री करार करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही सशर्त विक्री करार झाला होता. त्याला सभासदांनी २०१८ ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने हा विषय राज्य शासनासमोर चालवावा, अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली. जानेवारी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने आदेश देत सशर्त विक्री करार राज्य शासनाची मान्यता न घेता झाल्याने तो बेकायदेशीर ठरवला. त्यावर राजारामबापू कारखान्याने उच्च न्यायालयात अपील केले. त्याची सुनावणी आज संपली. दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या आदेशातील काही मुद्यांवर बोट ठेवत “व्यवस्थापन हस्तांतरित करा’, असे आदेश आधीच कसे देऊ शकता, अशी विचारणा केली. त्यावर शासनातर्फे आज वकिलांनी बाजू मांडत, तो मुद्दा रद्द करायला हरकत नाही, असे स्पष्ट केले. ते वाक्‍य वगळून बाकीचा निकाल रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे सर्वोदय आणि राजारामबापू कारखान्यातील करारच बेकायदा असल्याच्या राज्य शासनाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब झाला.