शेतकऱ्यांना वर्षाला 12 हजार रुपये, 1 रुपयात पीकविमा; शिंदे- फडणवीस सरकारचे 12 मोठे निर्णय

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र्र ऑनलाईन । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपयांत पीकविमा, तसेच केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी केली. चला आज आपण जाणून घेऊया सरकारने नेमक्या कोणकोणत्या घोषणा केल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांना त्याचा नेमका काय फायदा होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय –

1) कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. राज्यातील लाखो कामगारांचे हित जपले असं यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटल.

2) केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभदेण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

3) नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. तसेच पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार, तशी मंजुरी देण्यात आली आहे.

4) ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे तसेच ही योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार आहे.

शेतकरी मित्रानो, कोणत्याही सरकारी योजनांना घरबसल्या अर्ज करून लाभ घेण्यासाठी आजच मोबाइल मध्ये Hello Krushi हे अँप डाउनलोड करा. अँप ओपन करताच आतमध्ये तुम्हाला कृषी योजना हा विभा दिसेल. त्यावर क्लीक करून शेतीच्या संबंधित सरकारने सुरु केलेल्या योजना आणि आर्थिक लाभ घेता येतोय, महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी तुम्हाला १ रुपया सुद्धा खर्च करावा लागत नाही. हॅलो कृषीमध्ये याव्यतिरिक्त रोजचा बाजारभाव, हवामान अंदाज, जमीन मोजणी, सातबारा उतारा यांसारख्या सुविधाही अगदी मोफत मध्ये मिळत आहेत त्यासाठी आजच गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन Hello Krushi डाउनलोड करा.

5) सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. त्यासाठी सरकारने 22.18 कोटी खर्चास मान्यता दिली आहे.

6) महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबवणार

7) राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता देण्यात आली. 95 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

8) कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. त्यासाठी 25 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

9) सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार

10) बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. त्यासाठी अधिमूल्यात 50 टक्के सवलतीचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.

11) अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची 105 पदांची निर्मिती करणार

12) नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त 1710 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.