हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक आज लोकसभेत मांडन्याय आले आहे. या विधेयकामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिकार मिळणार आहे. तर एससीबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकारही राज्यांना मिळणार आहेत. या विधेयकावरून व मराठा आरक्षणाच्या मुद्यांवरून शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारला तिला लगावला आहे. मराठा आरक्षणाचा अधिकार हा राज्यसरकारचंच असून त्यांनी आता केंद्राकडे बोट दाखवू नये, असा टोला मेटेंनी लगावला आहे.
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी करण्यात आली होती. 50 टक्केची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. यावरून राज्य सरकारवर विनायक मेटे यांनी निशाणा साधला आहे. मेटे यांनी म्हंटल आहे की, मराठा आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे. सरकारचे काही नेते हे बोलघेवडे आहे. ते नुसती भाषणे करण्याचे काम करत आहेत.
2018 ला जेव्हा 102 ची घटना दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली. तेव्हाच हे अधिकार केंद्र सरकारने तसेच अबाधित ठेवलेले होते. परंतु दुर्दैवाने असं आहे कि, अनेकांनी त्यासंदर्भात चुकीचा गैरसमज करून घेतला. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला, ठाकरे सरकारला आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायची जागा उरलेली नाही, असे मेटे यांनी यावेळी सांगितले.