हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा आरक्षणासंबंधी विधेयक आज लोकसभेत मांडन्याय आले. या विधेयकामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाअधिकार मिळणार आहे. तसेच एससीबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकारही राज्यांना मिळणार आहेत. या विधेयकावर चरचा करताना शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी संसदेत आक्रमक पावित्रा घेतला. मराठा आरक्षणातील 127व्या घटना दुरुस्तीसंदर्भात अपुरे हे विधेयक मांडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला कोणते अधिकार देण्यात आले ते सांगावे. तसेच अर्धवट विधेयक सादर करून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करू नये, असा इशारा राऊत यांनी यावेळी दिला.
राज्यघटनेतील 102 व्या घटनादुरुस्तीचे हे ‘द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन ट्वेंटी सेवन 2021’ विधेयक आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत ते मांडन्याय आले आहे. यावर चरचा करण्यात येत असून यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली.
यावेळी राऊत म्हणाले कि, अजूनही मराठा समाज केंद्राकडे अपेक्षा लावून बसला आहे. त्यांच्या केंद्र सरकारने विचार करावा. माराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले आहे. मराठा समाजाचे संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या विधेयकाकडे लक्ष लागले होते. जेव्हा हे घटना दुरुस्थीचे विधेयक मांडले. तेव्हा सर्वांचं निराशा झाली आहे. केंद्राने आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय द्यावा. अर्धवट विधेयक मंजूर करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याची कामे करण्याचे काम केले असल्याचे समाजबांधवांना वाटत असल्याचे यावेळी राऊत यांनी सांगितले.