हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | कोरोना परिस्थिती नीट हाताळली नाही, असा कांगावा करीत महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजप पुढारी करीत असतात. खरं तर हाच न्याय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लावला तर काय होईल? याचा विचार भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा अस म्हणत शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातुन जोरदार टोलेबाजी केली आहे. मोदी सरकारने आता तरी राजकीय ईर्षा सोडावी व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना बनवून त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांना सामील करून घ्यावे. असेही शिवसेनेने म्हंटल.
करोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रातले मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आरोग्यविषयक यंत्रणा कोलमडली आहे व देशात आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले. त्यास फक्त केंद्रातील सरकार जबाबदार आहे. यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने मोहर मारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेले ताशेरे गंभीर आहेत व त्याबद्दल आता भाजप पुढारी कोणाकोणाचे राजीनामे मागणार आहेत? महाराष्ट्रात कोविड इस्पितळांना लागलेल्या आगींचे कारण देत भाजपचे लोक राज्य सरकारचा राजीनामा मागतात, पण उत्तर प्रदेश, दिल्लीसह संपूर्ण देशात स्मशाने धगधगत असताना कुणाचा राजीनामा मागावा हे सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रत्यक्ष सुनावले आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
झोपी गेलेला जागा झाला अशी काहीशी अवस्था आपल्या न्यायालयांबाबत झालेली दिसते. ‘आम्ही जागे आहोत’ असे ते अलीकडे वारंवार सांगून लोकांनाही जागे करीत आहेत. मद्रास हायकोर्टाने कोरोनासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे कान उपटल्यावर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही डोळे वटारले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणे केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
प. बंगाल निवडणुकीत देशाचे गृहमंत्री विनामास्क गर्दीत वावरत होते. जनता विनामास्क रोड शो व सभांना गर्दी करीत होती. कुंभमेळय़ातही तेच भयंकर चित्र होते. यावेळी निवडणूक आयोग, पोलीस व न्यायालयेही बघ्याच्याच भूमिकेत होती. कोरोनाबाबत हिंदुस्थानची परिस्थिती विदारक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे व त्यास सोनिया गांधी किंवा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जबाबदार नाहीत. ऑक्सिजन पुरवठा व लसीचे वितरण याबाबत राष्ट्रीय योजना बनवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.