हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | जम्मू काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल देशद्रोहाची याचिका फेटाळून लावताना सरकारचे मत आहे त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह ठरत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करणं याला देशद्रोह म्हटलं जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरून आज सामना अग्रलेखातुन पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
मोदी सरकारचे समर्थन केले की, ती देशभक्ती आणि त्याविरोधात व्यक्त केले, भूमिका घेतली की तो देशद्रोह! हा ‘नवदेशद्रोहा’चा स्टॅम्प आतापर्यंत अनेकांना बसला आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हेदेखील त्यापैकीच एक. त्यांनाही याच पद्धतीने ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सरकारचे कान टोचले आहेत.हे बर झालं असं सामना अग्रलेखात म्हंटल आहे.
एकीकडे लोकशाहीचा ‘पुकारा’ आणि दुसरीकडे दडपशाहीचा ‘चुकारा’ असे सगळे सुरू आहे. बरे झाले, सर्वोच्च न्यायालयानेही कान टोचले! सरकार आता तरी ‘देशद्रोह कलमा’चा ठेका आणि हेका सोडेल का? विरोधी टीकेचा घटनात्मक अधिकार मान्य करेल का?
गेल्या दहा वर्षांत देशभरात जेवढे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले त्यापैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त केवळ 2014 नंतर दाखल झाले आहेत. विद्यमान राजवट आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे नाते किती घट्ट आहे याचा यापेक्षा वेगळा पुरावा कोणता हवा? असा सवाल आजच्या सामनातून करण्यात आला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’