नवी दिल्ली I सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दणका दिला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्यास सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, “महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याची गरज नाही.”
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या वाढीबाबत सांगितले की, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्याची आणि महागाई सवलतीची गणना, कामगार मंत्रालयाने जारी केलेला अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक ( AICPI-IW) महागाईच्या दरावर आधारित. सरकारने संसदेत सांगितले की,”गेल्या दोन तिमाहीत महागाईचा दर 5 टक्क्यांहून जास्त आहे.”
सरकार केवळ 3 टक्क्यांवरच का अडकले?
राज्यसभा खासदार नारन भाई जे राठवा यांना मंगळवारी विचारण्यात आले की, महागाईचा दर जास्त असताना केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ 3% वर का स्थिर आहे? त्याच बरोबर जेठवा यांनी विचारले की, सरकार किंमतीनुसार DA आणि DR देण्याचा विचार करेल आणि ते 3% वर स्थिर ठेवणार नाही का? याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की,”महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांहून जास्त वाढ करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही.”
ही आशा आहे
केंद्र सरकार होळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते, असे मानले जात आहे. केंद्र सरकार पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करू शकते. मोदी सरकार महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 50 लाखांहून जास्त सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून जास्त पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे.