नवी दिल्ली । अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) च्या सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या दायित्वात मदत मिळावी यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. कोर्टाच्या या निर्णयाने टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाचे टेलिकॉम कंपनीने पालन केले पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी AGR च्या थकीत रकमेच्या मोजणीसाठी याचिका दाखल केली होती.
विशेष म्हणजे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने AGR प्रकरणात भारती एअरटेल, वोडा, आयडिया आणि टाटा यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला होता. ही याचिका चुकीच्या मोजणीच्या पद्धतीचा दाखला देत दाखल करण्यात आली होती.
प्रकरणात तपशीलवार जाणून घ्या
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) प्रकरणात मोठा दिलासा दिला होता. थकीत AGR साफ करण्यासाठी कोर्टाने गेल्या वर्षी या कंपन्यांना 10 वर्षे दिली होती. कोर्टाने सांगितले की,”टेलिकॉम कंपन्यांना थकित रकमेच्या दहा टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागेल. तर दरवर्षी हप्ता वेळेवर द्यावा लागेल.”
यासाठी कोर्टाने 7 फेब्रुवारीची वेळ निश्चित केली होती. कंपन्यांना दरवर्षी त्याच तारखेला थकित रकमेचा हप्ता भरावा लागेल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास व्याज दिले जाईल. यानंतर कंपन्यांनी AGR च्या मोजणीतील कमतरता सांगून फेरमूल्यांकन करण्याची मागणी केली होती.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की,” कंपन्यांना AGR ची रक्कम भरायची नाही, म्हणून ते स्वत: ला दिवाळखोर घोषित करीत आहेत. आकडेवारीनुसार, AGR अंतर्गत 1.47 लाख कोटी रुपये थकबाकी आहेत. ज्यामध्ये व्होडाफोन आयडियाला जास्तीत जास्त 50,399 कोटी रुपये आणि भारती एअरटेलला 25,976 कोटी रुपये जमा करावयाचे आहेत. तज्ज्ञांचा विश्वास असेल तर सरकार या प्रकरणात टेलिकॉम कंपन्यांना शिथिल करण्याच्या मनःस्थितीत आहे.
AGR म्हणजे काय?
अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) म्हणजे टेलिकॉम कंपन्यांकडून टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) घेणारा लायसनिंग आणि युझर्स फीस. या व्यतिरिक्त स्पेक्ट्रम युझेस चार्ज (3 ते 5 टक्क्यांच्या दरम्यान) आणि परवाना शुल्क, जे एकूण नफ्याच्या 8 टक्के आहे, हे देखील AGR चा एक भाग मानले जातात.
