‘या’ राज्यातील नागरिकांना कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही; कारण वाचून व्हाल थक्क

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | भारतात नवीन कर प्रणालीनुसार, जे करदाते आहेत त्यांच्यासाठी कर माफीची कमाल मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आहे. त्यावरील लोकांना सरकारकडे टॅक्स (Income Tax) भरावा लागतो. परंतु भारतात असे एक राज्य आहे, जिथे येथील नागरिकांना कधीही कर भरावा लागत नाही. हे राज्य निसर्गसंपन्न असून येथील नागरिक tax फ्री जीवन जगतात. या राज्यात श्रीमंत लोकही राहतात. परंतु त्यांनाही कर भरण्याची सक्ती भारत सरकारने केलेली नाही. हे राज्य दुसरं तिसरं कोणतं नसून भारताच्या पूर्व भागातील सिक्कीम राज्य (Sikkim) आहे. त्यामुळे सिक्कीम राज्य म्हणजे करदात्यांसाठी स्वर्ग असल्याचे दिसते. या राज्यातील नागरिकांना कोणताही टॅक्स का भरावा लागत नाही हे आज आपण जाणून घेऊयात.

भारतीय संविधानानुसार विशेष राज्याचा दर्जा

राज्य घटना  भारतीय संविधानानुसार पूर्व व उतरेकेडील काही राज्यांना भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. सिक्कीम राज्याच्या भारतीय संघराज्यातील विलिनीकरणावेळी या राज्यातील लोकांना प्राप्तिकरापासून सवलत देण्याचे अभिवचन भारत सरकारने दिले. ही राज्ये इन्कम tax फ्री होण्याचे ते कारण आहे. सिक्कीम या राज्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371ए अनुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे या राज्यातील संपत्ती, मालमत्तेची खरेदी इतर राज्यातील नागरिकांकडून करण्यास प्रतिबंध लावला आहे. येथील मूळ रहिवासी व नागरिकांना आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 10 (26एएए) अंतर्गत आयकर सवलत मिळण्याची सोय भारत सरकारने करून दिली आहे.

1975 मध्ये सिक्कमीचे विलीनीकरण

ऐतिहासिकदृष्ट्या, सिक्कीम हे पूर्व हिमालयातील एक सार्वभौम राजेशाही राज्य होते. नंतर भारताचे संरक्षित राज्य त्यानंतर भारतात विलीनीकरण झाले आणि भारताचे राज्य म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली. 1641 पर्यंत लेपचा हे मुख्य रहिवासी तसेच भूमीचे शासक होते. लेपचा हे सामान्यतः पहिले लोक मानले जातात, सिक्कीमचे स्थानिक लोक दार्जिलिंगमध्ये देखील समाविष्ट आहेत. 17 व्या शतकात चोग्यालच्या अंतर्गत बौद्ध राज्याची स्थापना झाली आणि त्यानंतर सिक्कीममध्ये ब्रिटीश राजवट आली आणि त्यानंतर राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यानंतर अधिकृत राज्य म्हणून भारताचा समावेश करण्यात आला.

18 व्या शतकाच्या सुरुवातीस, ब्रिटिश साम्राज्याने तिबेटबरोबर व्यापार मार्ग प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे सिक्कीम 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली आला. सुरुवातीला, सिक्कीम हा एक स्वतंत्र देश राहिला, नंतर 1975 मध्ये हे राज्य भारतात विलीन झाले. 1948 मध्ये सिक्कीममधील चोग्याल शासकांनी देशात आयकर न भरण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतात विलीन होताना ही अट कायम ठेवण्यात आली होती. मूळ नागरिकांना भारतीय आयकर अधिनियमचे कलम 10 (26एएए) अंतर्गत आयकरमधून सवलत देण्यात आली आहे.

पॅनकार्डविना शेअरचा व्यवहार

आयकर सवलतीसह बाजार नियामक सेबीने सिक्कीम मधील नागरिकांना पॅनकार्डच्या वापरासंबंधी सूट दिली आहे. भारतातील इतर राज्यातील लोकांना शेअर बाजार अथवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी पॅनकार्डची आवश्यकता असते. तर सिक्कीममधील नागरीक पॅनकार्डविना शेअर बाजारात, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करु शकतात.