Silger Protest : नक्षलप्रभावित बस्तरमध्ये असं एक ‘अहिंसक’ आंदोलन सुरूय कि त्याची धास्ती केंद्रानंही घेतलीय..

0
3
Silger Protest

विचार तर कराल । बस्तर, सुकमा, दंतेवाडा हे छत्तीसगढ राज्यातील नक्षलप्रभावित जिल्हे आहेत. नक्षली कारवाया अन पोलीस चकमकी यामुळे हे जिल्हे नेहमीच राष्ट्रीय माध्यमांत चर्चेत असतात. मात्र यावेळी बस्तर एका आंदोलनामुळे (Silger Protest) चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे नक्षलप्रभावित या भागात सध्या आदिवासी समुदाय अहिंसक पद्धतीने मागील दीड वर्षांपासून आंदोलन करत आहे. आम्हाला पोलीस कॅम्प नको शाळा, दवाखाना हवा अशी मागणी सिलगेर येथील आंदोलनकर्ते करत आहेत. मात्र सरकारकडून आदिवासींची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. सीआरपीएफ कडून करण्यात आलेल्या फायरिंगमध्ये तीन आदिवासी अन एक प्रेग्नेंट आदिवासी महिला यांचा मृत्यू झाल्यानंतरही आदिवासींनी आपला अहिंसक लढा सुरूच ठेवला आहे. आज आपण याबाबत थोडक्यात समजून घेणार आहोत.

पोलीस कॅम्प का नको ? (Silger Protest)

अनेक भागात आमच्या गावात पोलीस स्टेशन उभारा म्हणून गावकरी आंदोलन करत असतात. मग सुकमा जिल्ह्यातील सिलगेर येथील आदिवासी पोलीस कॅम्प नको असे का म्हणत आहेत असा प्रश्न तुम्हाला पडणे अगदी साहजिक आहे. सुकमा जिल्हा नक्षलप्रभावित असल्याने इथे सीआरपीएफचे अनेक पोलीस कॅम्प आहेत. काही गावांत गावकऱ्यांपेक्षा पोलिसांची संख्या जास्त असल्याचंही बोललं जाते. यापूर्वी पोलिसांकडून आदिवासी महिलांवर बलात्कार होण्याच्या घटना घडल्याचेही दाखले आहेत. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी पोलीस कॅम्पला विरोध करतात तसेच सरकारने आम्हाला अगोदर शाळा द्याव्यात, दवाखाने सुरु करावेत अशी मागणी करतात. मध्य भारतातील अनेक आदिवासी बहुल भागात सर्वात अगोदर पोलीस कॅम्प उभारले जातात अन त्यानंतर रस्ते करून त्या भागातील खनिज संपत्ती विशिष्ट कंपन्यांना देऊन टाकली जाते असे यापूर्वीच्या घटनांवरून लक्षात येते. त्यामुळे पोलीस कॅम्प उभारून आमचा कोणताच विकास होत नाही. उलट आम्ही वर्षानुवर्षे जपून ठेवलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती पळवली जाते असं या आदिवासींचे म्हणणे आहे.

सिलगेर येथे असं काय घडलं होतं कि ग्रामस्थ दीड वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत?

११ मे २०२१ च्या रात्री सिलगेर येथे सीआरपीएफ ने आपली छावणी स्थापन केली. सिलगेर गावात पोलीस कॅम्प उभारताना स्थानिक ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना देण्यात आली नाही असं ग्रामस्थांचा म्हणणं आहे. भारतीय संविधानातील पेसा कायद्यानुसार शेड्युल एरिया मध्ये कोणतीही गोष्ट करताना पंचायतीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. (PESA ACT 1996). मात्र बेकायदेशीरपणे पोलीस कॅम्प उभारला गेल्याने स्थानिक आदिवासींनी यावर आवाज उठवण्याचे ठरवले. 17 मे 2021 रोजी आदिवासी सिलगेर येथील पोलीस कॅम्प समोर अहिंसक आंदोलन करण्यासाठी जमले. यावेळी झालेल्या गोंधळात सीआरपीएफ जवानांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. यामध्ये उईका पांडू नावाच्या 14 वर्षीय तरुणाची आणि कोवासी वागल आणि उर्सा भीमा अशा तीन जणांचा मृत्यू झाला तर चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्या गर्भवती पुनम सोमलीचा मृत्यू झाला. तसेच सुमारे 40 लोक जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर आदिवासींनी माघार न घेता आपला अहिंसक मार्गाने लढा सुरु ठेवला. आज या आंदोलनाला दीड वर्ष होत आली आहेत. (Silger Protest)

गडचिरोली जिल्हा परिषद सदस्य आणि आदिवासी नेते लालसू नोगोटी यांनी काही दिवसांपूर्वी सिलगेरीला भेट दिली. सिलगेर भेटीनंतर त्यांनी त्यांचा अनुभव लिहिला आहे. लालसू यांचा अनुभव आम्ही खाली त्यांच्याच शब्दात जोडत आहोत. लालसू लिहतात…

भामरागड पट्टी पारंपारिक गोटूल समितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत सिलगेर आंदोलनाला भेट दिली. सिलगेर हे छत्तीसगढ़ राज्यातील सुकमा जिल्ह्यात आहे. सिलगेर बीजापूर-सुकमाच्या सीमारेशेवरील एक छोटेशे गाव आहे. सिलगेर येथील हा आंदोलन दीड वर्षापेक्षाही जास्त काळापासून सुरू आहे. मला वाटते आदिवासींच्या प्रश्नांना घेऊन आदिवासींनी एवढा काळ भारतीय इतिहासात कधी दुसरा आंदोलन केलेला नसावा. हा आंदोलन आजही निरंतरपणे सुरु आहे. पुढे अजून किती दिवस हा आंदोलन सुरु राहिल हे आंदोलनकार्त्यांनाही माहित नाही. पण आंदोलन मोठ्या हिमतीने पुढे रेटला जात आहे. या आंदोलनाला छत्तीसगढ़सह देशातील अनेक मोठ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. तसे आम्हीही भामरागड तालुक्यातील समस्त ग्रामसभांच्या वतीने जाहीर समर्थन जाहीर करीत आहे.

सदर आंदोलन मुख्यतः सिलगेर येथे होत असलेल्या पोलीस कैंपच्या विरोधात आहे. छत्तीसगढ़मधील बस्तरमध्ये दर तीन-चार किमी. अंतरावर पोलीस कैंप आहेत. काही गावात तेथील स्थानिक लोक फ़ोर्सवाल्यांपेक्षा कमी आहेत. स्थानिक लोक या सर्व पोलीस कैंपचा तीव्र विरोध करत आहेत. आदिवासी अभ्यासक व आदिवासीसोबत काम करणारे आदिवासींचे हितचिंतकही या पोलीस कैंपचा विरोध करतात. त्यांच्या मते पोलीस कैंपमुळे कोणताही प्रकारचा विकास होत नाही. आदिवासी समुदाय शांतिप्रिय असून समुदायांनी आपापले इलाके, पट्टी, परगना आदीमध्ये शांतता नांदण्यासाठी गोटूल व्यवस्था निर्माण केली. गोटूल व्यावस्थेतील पारंपारिक नेतृत्वाने गावागावात न्याय व्यवस्था तयार केली. दंडकारण्यासह मध्य भारतातील आदिवासी समुदायांना सध्यातरी शांतता राखण्यासाठी कुठल्याही बाह्य मदतीची आवश्याकता नाही. उलट या समुदायांकडून शिकण्यासरखे ख़ूप आहे. (Silger Protest)

सिलगेर येथील आंदोलनाला भेट दिल्यावर आपणास पाहावयास मिळतो की, सिलगेर आंदोलन देशातील एक संविधानिक व ऐतिहासिक लढाई आहे. सिलगेर आंदोलनाला पुढे नेण्यासाठी खास युवक-युवतींची टीम आहे. आंदोलनाला आळीपाळीने लोक ये-जा करतात. एखाद्या व्यक्तीला घरी काही महत्वाचे काम असल्यास तो आंदोलनाची जागा सोडण्यापूर्वी एक बैठक घेतली जाते. बैठक घेऊन सर्वांना सांगून तो आंदोलनाची जागा सोडतो. आंदोलनाच्या ठिकाणी एका गावातील लोक एका ठिकाणी स्वयंपाक करतात व जेवतात. आसपासच्या जंगलातून रानभाज्या आणून भाजी बनवितात. सिलगेर आंदोलनातीला आंदोलनकर्त्यांनी या वर्षी सामुदायिक शेतीही केली. या शेतीच्या उत्तपन्नातून आंदोलन सुरु ठेवण्याचा आंदोलनकर्त्यांचा विचार आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या स्थानिक आदिवासी मुले व मूली विचार करायला प्रवृत्त करणारे गीत गातात. हे गीत ते स्वतः आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर देशातील सध्याच्या स्थितीवर मार्मिकपणे लिहले आहे. सिलगेर आंदोलनातील कार्यकर्ते रोज सकाळी 6 ते 7 वाजता पोलीस कैंपच्या समोर जाऊन घोषणा देतात. त्यांची वेळ ठरलेली आहे. त्यात कधीही चूक होत नाही.

बस्तर में थाना कैंप नही चहिए….
बस्तर में स्कूल और अस्पताल होना चहिए..
बस्तर की सोना चांदी देशी विदेशी कंपनी को सौंपना बंद करो…..
आदिवासी भाई बहनों को जेल में ठूसना बंद करो….
आदिवासियों की हत्या करना बंद करो….
आदिवासियों की जमीन पर कैंप खोलना बंद करो……
कैंप नही थाना नही बस्तर भूमी हमारी है….
रावघाट को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे…..
भूपेश सरकार होश में आओ….
नरेंद्र मोदी होश में आओ…..
सी आर पी एफ वापस जाओ….
सी आर पी एफ गद्दार गुंडों को सजा दो….
जल, जंगल, जमीन को बचाएंगे….पूंजीवादी को भगाएंगे…..

अशाप्रकारचे घेषणा सिलगेर येथील आंदोलनकर्ते रोज देतात. आंदोलन करणे हे बैठे काम आहे. शरीराला व्यायाम व्हावा म्हणून आंदोलनकर्ते नित्यनियमाने व्यायाम करतात व खेळतात. आंदोलनकर्ते आंदोलनस्थळी जिथे वॉलीबॉल खेळतात, तिथे कैंप मधील पोलीसही येऊन खेळतात. कधी कधी एकटे थानेदार येऊन आंदोलनकर्त्यांबरोबर वॉलीबॉल खेळतात व कैंप मध्ये जातात. हा आंदोलन एवढा शांतिपूर्ण व संविधानिक आहे. तरी सिलगेर पोलीस कैंप मधील पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर बेछूट गोळीबार केला होता. त्यात एक गरोदर मातेसह चार लोकांचा जीव गेला होता. या बेछूट गोळीबारात जवळपास 80 लोक जखमी झाले होते. तेंव्हापासून हा आंदोलन सुरु आहे. सिलगेरला गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी बसने परत येतांना मला व माझाबरोबर सिलगेर आंदोलनाला गेलेल्या अन्य तीन कार्यकर्त्यांना छत्तीसगढ़, जिल्हा बीजापुर येथील बासागुड़ा पोलीस थान्यावर पोलीसांनी चौकशीकरीता ताब्यात घेतले होते. पुढे दोन-तीन तासांनी आम्हाला सोडून दिले. नंतर दुसऱ्या बसने बिजापूरला आलो.

सिलगेरच्या आंदोलनामुळे सिलगेर व क्षेत्राला बराच प्रसिद्धी मिळाली. 5-6 महिन्यापूर्वी बिजापूर-सिलगेर बस सुरू झाली. सिलगेर येथे दवाखानाही बनविले जात आहे. काम सुरु आहे. सिलगेरचे हे आंदोलन मूलनिवासी बचाओ मंच या बैनरखाली सुरु आहे. सिलगेरच्या आंदोलनाला मदतीची आवश्यकता आहे. छत्तीसगढ़सह बाहेरच्या राज्यातूनही समर्थन व मदत मिळाल्यास आंदोलन अजून व्यापक होईल. पोलीस कैंपच्या विरोधात सुरु असलेला आंदोलनात देशातील अन्य जनविरोधी मुद्द्यावरही चर्चा होईल.

काही अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते हे जे पोलीस स्टेशन जंगलात, दऱ्या-खोऱ्यात, पहाड़ीवर वसलेल्या अदिवासींच्या गावांत बसविले जात आहेत, ते पोलीस स्टेशन आदिवासींच्या सुरक्षेसाठी नसून ते देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी यांच्या सुरक्षेसाठी आहेत. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खनिज संपती, चांदी, सोना, हीरे इत्यादी दडलेले आहेत. खाणी प्रस्तावित करून क्षेत्रातील खनीज संपतीची लूट करणे सोपे व्हावे यासाठी सदर पोलीस स्टेशन उभारले जात आहेत. पोलीस कैंपमुळे क्षेत्रात अशांती निर्माण झाली असून लोक व्यसनाधीन होत आहेत. बाहेरून आलेल्या पोलिसांना आदिवासींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा, रीतिरिवाज माहित नाहीत. आदिवासी समुदाय हा जंगलाधारीत समुदाय आहे. आदिवासी निसर्ग म्हणजे नदी, नाले, पहाड़ी, जंगल, झाड, दगड इत्यादीची पूजा करतो. शिवाय त्यांचा उदरनिर्वाह जंगलातूनच होतो. यासाठी त्यांना नेहमी जंगलात जावे लागते. अशावेळी जंगलात गेलेल्या लोकांवर अनेक वेळा पोलीसांनी गोळीबार केला. त्यात अनेक निरागास आदिवासी लोक मृत्युमुखी पडले.(Silger Protest)

याबरोबरच जंगलात गेलेल्या मूली व महिला यांच्यावर पोलीस फ़ोर्सने बलात्कार केल्याचे अनेकदा उघड़कीस आले आहे. या सर्व प्रकरणाचे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे पीडितांच्या बाजूने लागलेले निकाल उपलब्ध आहेत. तसेच जगोजागी बनविण्यात येणाऱ्या पोलीस कैंपमुळे स्थानिकांचे लाखो हेक्टर जमीन वाया गेला. हा संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संविधानाच्या 5व्या अनुसूचित क्षेत्रात मोडतो. स्थानिक आदिवासींनी पेसा व वन अधिकार कायद्याचे प्रभावी अंमलबजावणी करत आपल्या ग्रामसभाना सामुदायिक वन हक्क प्राप्त करून घेतले. सामुदायिक वन हक्क प्राप्त गावातही पोलीस कैंप बसविले गेले. अजून अनेक पोलीस कैंप प्रस्तावित आहेत. पोलीस कैंप स्थानिक लोकांची संमती न घेता जोर जबरदस्तीने बसविले जात आहे. शासनाचे हे सर्व उपक्रम भारतीय संविधान व संविधानिक कायद्याच्या विरोधी आहेत. या व अशा अनेक कारणामुळे सिलगेर येथील आंदोलन पोलीस कैंपच्या विरोधात आहे.

Follow Us

हॅलो महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.