मुंबई । जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. पण आता तीच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही ड्रीम योजना होती. मात्र या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगानेच ही चौकशी होणार आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.१० हजार कोटी या योजनेवर खर्च केले गेले.
मात्र कॅगने असं म्हटलं आहे की या योजनेचा काहीही उपयोग झालेला नाही असंही गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. पाण्याची पातळी वाढलेली नाही त्यामुळे या योजनेची कॅगच्या अहवालानुसार चौकशी केली जाणार आहे असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. या चौकशीला महाराष्ट्र कॅबिनेटतर्फे मान्यता देण्यात आली आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.(SIT probe jalyukta Shivar scheme; Big decision of the thackeray cabinet)
पाण्याची पातळी किती वाढली याची ओपन चौकशी होईल. मागच्या काळात जी कामे झाली त्यांचीही चौकशी होणार आहे. मागे दीड हजार टँकर लागायचे, आता पाच हजार लागत आहेत, इतके टँकर का वाढले, असा सवालही पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कॅगचा आधारावर ही चौकशी केली जात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कॅगनेही जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठेवला होता ठपका
जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात आल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरु आहेत हेदेखील कॅगने म्हटलं आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”