… तर आता तुम्हाला WhatsApp वर सॅलरी क्रेडिट झाल्याविषयीची माहिती मिळेल का? सरकार याबाबत काय म्हणते ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने आता आपली योजना बंद केली आहे, त्याअंतर्गत सॅलरीशी संबंधित माहिती व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार होती. यापूर्वी एप्रिल 2021 पासून लागू होणाऱ्या नव्या कामगार संहितेतही (New Labour Code) या व्यवस्थेचा विचार केला जात होता. मिंटने एका अहवालात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र यांचे हवाले दिले आहेत. सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला वेज कम्युनिकेशनच्या ड्राफ्ट मधून काढून टाकले जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

गेल्या काही महिन्यातच व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीविषयी वादविवाद सुरू असतानाच, ही चिंता त्या प्रश्नांच्या दरम्यान आली आहे. फेसबुकवर व्हॉट्सअ‍ॅप डेटा शेअर करण्याबद्दल चिंता आहे. बर्‍याच युझर्सची त्यांच्या प्रोफाइलशी संबंधित संवेदनशील माहिती या नवीन पॉलिसीअंतर्गत शेअर केली जाऊ शकते या मूलभूत गोष्टीबद्दल काळजी वाटते. फेसबुकवर व्हॉट्सअ‍ॅपचा मालकी हक्क आहे.

चंद्रा यांनी मिंटना सांगितले की, “आम्ही यामध्ये सुधारणा करू. आम्ही आमच्या कर्मचार्‍यांच्या प्रायव्हसीबद्दल चिंता करतो. लवकरच हा ड्राफ्ट अंतिम होईल आणि आपल्याला दिसून येईल की, व्हॉट्सअ‍ॅपसह सोशल मीडियाची तरतूद असणार नाही. ‘यापूर्वी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने’ (Ministry of Labour and Employment) ‘व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इतर सोशल मीडिया’ पगाराशी संबंधित माहितीसाठी वापरण्यात यावे असा प्रस्ताव दिला होता.

या ड्राफ्ट संदर्भात लोकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या
डेटा प्रायव्हसीबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले. लोकं त्यांच्या फायनान्शिअल आणि सोशल सिक्योरिटी डेटाबद्दल घाबरत आहेत. हा ड्राफ्ट सूचनांसाठी पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवण्यात आला होता. जवळजवळ एक महिन्यानंतर तो अंतिम केला जाईल आणि इंडस्ट्रियल रिलेशन (IR) कोड कायद्यात समाविष्ट केला जाईल.

आधीच्या प्रस्तावामध्ये काय म्हटले?
सेवा, उत्पादन आणि खाण विभागातील स्थायी आदेशानुसार मसुद्यात असे नमूद केले गेले होते की, ‘कामगारांना पगारासह सर्व प्रकारचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात डिजिटल फॉर्मद्वारे दिले जातील. कामगारांना अशा पेमेंट्स, मेसेजिंग सर्व्हिस किंवा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन किंवा स्लिप सारख्या विषयीची माहिती ई-मेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप द्वारे दिली जाईल. ‘

असे म्हटले जात आहे की, सोशल मीडियातून पगाराची माहिती दिल्यास कर्मचारी-मालकांच्या प्रायव्हसी कराराचे उल्लंघन होणार नाही. परंतु, सोशल प्रोफायलिंग, बँकेच्या डिटेल्सवर लक्ष किंवा डेटा चोरीचा धोका असेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment