विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
दक्षिण भारतातलं (South India Politics) राजकारण बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे. तामिळनाडूत द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी मजबूत आहे. कर्नाटकात भाजपला काँग्रेसने नुकतंच हरवलेलं असल्याने तिथेही संदिग्धता नाही. केरळमध्ये इंडिया आघाडीतील दोन पक्ष कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस आमनेसामने असले, तरी बहुतेक राजकीय अवकाश या दोघांनीच व्यापलेला असल्याने दोघांनाही काही विशेष चिंता नाही. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणमध्ये प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत आणि तूर्त ते कोणत्याही आघाडीसोबत गेलेले नाहीत. त्यांचा एकूण ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता निवडणूक निकालानंतर ते आपला निर्णय घेतील, असं दिसत आहे. गोव्यात भाजपने अख्खा काँग्रेस पक्षच पळवलेला असल्याने तिथे भाजपला आव्हान देण्यासाठी कुणी उरलेलंच नाही. या सर्व राज्यात महाराष्ट्र तेवढा अपवाद आहे आणि इकडे नेमकं काय घडत आहे हे सर्वांच्याच समजेबाहेरचं आहे.
उत्तर भारतात इंडिया आघाडीने आव्हान दिल्याने तिकडे भाजपच्या जागा कमी होण्याची शक्यता दाट आहे. या कमी होणाऱ्या जागा दक्षिणेतून भरून काढण्याची खटपट सध्या भाजपतर्फे चालली आहे. त्यादृष्टीने राज्याराज्यांत वेगवेगळी स्ट्रॅटेजी राबवण्यासाठी पावलं टाकली जाताना दिसत आहे.
तामिळनाडू
भाजपचा अजिबात प्रभाव नसलेलं दक्षिणेकडचं राज्य म्हणजे तामिळनाडू. इथलं राजकारण हे प्रामुख्याने द्रमुक-अण्णा द्रमुक या पक्षांमध्ये आणि त्यांच्या मित्र पक्षांमध्ये विभागलेलं आहे. पण जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकमध्ये दोन गट पडले आणि आता ते एकमेकांच्या जीवावर उठले आहेत. त्यामुळे द्रमुकला मोकळं रान मिळालं आहे. या परिस्थितीत राज्यातला विरोधी अवकाश व्यापण्याची चांगली संधी भाजपला चालून आली आहे. त्यादृष्टीने काहीतरी जोरदार चाली रचण्याचं नियोजन भाजपमध्ये चाललं आहे. त्यादृष्टीने एक धमाकेदार बातमी खुद्द नरेंद्र मोदींबाबत आहे. सध्या मोदी वाराणसीचे खासदार आहेत. 2024च्या निवडणुकीत त्यांनी वाराणसीसह तामिळनाडूतूनही उभं राहावं, अशी चर्चा चालू आहे म्हणतात. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात खास तामिळनाडूतून पुजारी आणि सेंगोल राजदंड वगैरे आणला गेला तो त्यादृष्टीने वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठीच असं सांगणारे सांगतात. भाजप हा उत्तर भारतीयांचा, हिंदीभाषिक पक्ष असून द्रविडी संस्कृतीचा विरोधक आहे असा समज पूर्वापार आहे. तो तोडण्यासाठीच हा सर्व उपक्रम राबवला गेला असं मानलं जातं. हा उपक्रम वाजतगाजत राबवल्यानंतर मोदी आणि भाजपविषयी सॉफ्ट कॉर्नर तयार होईल अशी आशा मंडळी मानून आहेत, असं सांगितलं जातं. या पार्श्वभूमीवर, तामिळनाडूमधून खुद्द मोदीच उभे राहिले तर राज्यात भाजपची यशस्वी एंट्री होईल, अशी व्यूहरचना त्यामागे असणार. ही गोष्ट कदाचित अण्णाद्रमुकच्या गटांना चुचकारूनही होऊ शकते. एवढंच काय, मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा होतो आहे असं वाटलं तर त्यांना डावलूनही हे घडू शकतं.
कर्नाटक
विधानसभेतल्या पराभवानंतर लगेचच भाजपतर्फे लोकसभेसाठीची तयारी सुरू झाली. किनारपट्टीचा भाग वगळता काँग्रेसला राज्यात सर्वत्र चांगला पाठिंबा मिळाला. मुख्य म्हणजे दक्षिण कर्नाटकात म्हणजे म्हैसूर प्रांतात भाजप आणि जनता दल या दोन्ही पक्षांना बाजूला सारून काँग्रेसने जोरदार यश मिळवलं. त्यामुळेच जनता दलाच्या वक्कलिग मतांची जोडणी भाजपच्या मतांशी करून काँग्रेसला आव्हान निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. त्यादृष्टीने या दोन पक्षांच्या युतीचे संकेत मिळत आहेत. मोदी आणि देवेगौडा या उच्चस्तरीय पातळीवर या बाबतीत चर्चा चालू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
राज्याराज्यांतील 2014 च्या आधीच्या भाजप नेत्यांना किंवा त्यांच्या पाठिराख्यांना नाकारण्याचं धोरण 2019 नंतर सुरू झालं. त्यामुळे जुन्या नेत्यांच्या गटात असंतोष निर्माण होणं स्वाभाविक होतं. कर्नाटकातील त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे येडीयुरप्पा. दुसरं उदाहरण अनंत कुमारांचं. कर्नाटकात ज्यांनी भाजप रुजवला त्यात अनंतकुमार हे प्रमुख नेते होते. पण त्यांचं अकाली निधन झाल्याने त्यांचं नेतृत्व अचानकच खंडित झालं. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी तेजस्विनी या सक्रिय झाल्या आणि त्यांनी 2019 मध्ये तिकिट मागितलं. पण ते नाकारलं गेलं. त्या बदल्यात त्यांची राज्य भाजपच्या कार्यकारी उपाध्यक्षपदी नेमणूक जरूर झाली, पण अनंत कुमार यांचा वारसा चालवण्याची संधी दिली गेली नाही. हल्लीच कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं राज्य आल्यानंतर राज्यातलं राजकीय वातावरण बदललं आहे. त्यामुळे तेजस्विनी काँग्रेसमध्ये जाणार आणि काँग्रेस त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्यासह भाजपचे अनेक नेते काँग्रेसमध्ये आलेले असल्याने तसं घडू शकतं, असं मानलं जात आहे. पण तूर्त तेजस्विनी यांनी ही चर्चा फेटाळून लावली आहे आणि जो पक्ष अनंतकुमार यांनी उभा केला तो सोडून जाणार नाही, असं जाहीर केलं आहे. कदाचित आता तरी भाजप आपल्याला उमेदवारी देईल, अशी आशा त्यांना असावी.
कर्नाटकातून आलेली एक बातमी भाजपच्या समर्थकांनाही चमकवून जाणारी आहे. बातमी अति स्थानिक स्वरूपाची आहे, पण तिचं मोल मोठं आहे. तिकडच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातल्या एका ग्रामपंचायतीत भाजपने चक्क पीएफआय या त्यांनीच बंदी घातलेल्या संघटनेच्या राजकीय आघाडी असलेल्या एसडीपीआय या पक्षासोबत आघाडी केली आहे. मुस्लिम तरुणांचा भरणा असलेल्या या पक्ष-संघटनेवर बंदी आणण्याचा भाजपचा आग्रह होता. या लोकांचा काँग्रेसला छुपा पाठिंबा आहे, असाही आरोप भाजपकडून होत आला आहे. पण आता काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपने चक्क त्यांनाच सोबत दिल्याची बातमी आहे. कर्नाटकातल्या पराभवामुळे भाजप किती उतावीळ झाला आहे, हे त्यातून कळावं.
केरळ
केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं अस्तित्व फार आधीपासून आहे. पण त्याचा पाहिजे तसा राजकीय लाभ भाजपला मिळालेला नाही. केरळमध्ये कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस आलटून-पालटून कौल मिळवत आले आहेत. तिथल्या मतदारांना एवढा बदल पुरेसा वाटत असल्याने कदाचित भाजपला वाव मिळालेला नाही. पण 2014 नंतर मोदींनी केरळकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली. तिकडच्या मंडळींना राज्यसभेत आणलं, मंत्रिपद दिलं. राज्याच्या सामाजिक रचनेत स्वत:चा पाठिराखा वर्गही तयार करण्याचा प्रयत्न केला. शबरीमलईच्या मंदिर प्रवेश वादात पक्षाला उडी मारायला लावून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यातून अपेक्षित यश मिळालं नाही.
त्यामुळेच गेल्या निवडणुकीपासून थेट मतदानात फरक पडेल असा प्रयत्न भाजपकडून होऊ लागला आहे. केरळमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या 25 टक्के आहे, तर ख्रिश्चन 19 टक्के. हिंदूंमधील इळावा हा पूर्वीचा अस्पृश्य मानला जाणारा समाज केरळच्या एकूण लोकसंख्येत 22 टक्के आहे. केरळचं राजकारण साधारणपणे या तीन समाजघटकांत विभागलेलं आहे. यातील इळावा हे प्रामुख्याने कम्युनिस्टांचे पारंपरिक पाठीराखे. हा समाज भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न मोदी करत आहेत. श्री नारायण गुरू हे या समाजाचे इतिहासातील समाजसुधारक. त्यांच्या नावाने ‘श्री नारायण धर्म परिपालन योगम’ ही मोठी संस्थात्मक चळवळ चालते. गेल्या निवडणुकीआधी भाजपने या संस्थेच्या प्रमुखांनाच आपल्या गळाला लावलं आणि या समाजात चंचुप्रवेश मिळवला. इळावा समाजाचं हित पाहण्याच्या उद्देशाने या समाजाचा म्हणून ‘भारत धर्म जन सेना’ नावाचा पक्ष काढला गेला आणि भाजपने त्याच्याशी युती करून निवडणूक लढवली. आता भाजपसोबत युती करावी की नाही यावरून मूळ संस्थेत मतभेद निर्माण झाले आहेत. पण त्यातील एक गट भाजपसोबत जाऊ इच्छित आहे. समाजाच्या मतांत अशी फूट पडली तर त्याचा फटका कम्युनिस्टांना बसेल आणि केरळमध्ये भाजपला पाऊल ठेवायला जागा मिळेल, असं मानलं जातंय.
आंध्रप्रदेश
तेलंगणमध्ये चंद्रशेखर राव यांना आव्हान देण्यात भाजप पुरेसा यशस्वी झाला नाही. पण भारत जोडो यात्रेनंतर काँग्रेसने राज्यात अचानक उभारी घेतली आणि बीआरएसचा प्रमुख विरोधक म्हणून पक्ष पुढे आला. मात्र शेजारच्या आंध्रप्रदेशात असं घडू शकलं नाही. त्या राज्यात ना काँग्रेस उभी राहू शकली, ना भाजप. चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम पक्षही यथातथा स्थितीतच आहे. राज्यातील सर्वच विरोधी पक्ष असे पंगुवस्थेत असल्याने भाजप आणि तेलगु देसम हे दोन पक्ष एकत्र येण्याचं तिथे घाटत आहे. पण ही गोष्ट गेली पाच वर्षं केंद्रातील भाजप सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसला अजिबातच खपलेली नाही. ‘तेलगु देसमसोबत युती केलीत तर आम्ही तुम्हाला साथ देणार नाही,‘ असा इशाराच मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी भाजपला दिला आहे. निवडणुकीनंतर निकड भासली तर या पक्षाच्या पाठिंब्यांची सोय असावी, या कारणामुळे बहुदा भाजपने तेलगु देसम सोबतच्या चर्चा गुंडाळल्या आहेत.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र हे राज्य ना उत्तर भारताच्या राजकारणाचा भाग आहे; ना दक्षिणेच्या. इथलं राजकारण स्वतंत्र आहे. आधी शिवसेना आणि अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर तर राज्यातलं राजकारण कुठल्या दिशेला जात आहे, हे भल्याभल्यांना कळेनासं झालं आहे. अजित पवारांना विरोध करण्याचा कांगावा करत जे शिवसेना आमदार पक्ष सोडून भाजपसोबत गेले होते, ते अजितदादाच भाजपसोबत आल्याने अडचणीत आले आहेत. शिवाय अजितदादा काकांना डावलून भाजपसोबत आलेत की त्यांच्या सहमतीने आले आहेत, हेही अजून गुलदस्तातच आहे. त्यामुळेही राज्यात नेमकं काय घडत आहे हे कळेनासं झालं आहे.
यातील राष्ट्रवादीचा गुंता अजून पुरेसा उकलायचा आहे, पण शिंदे गटातली घालमेल आता पुढे येऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांची केस सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तिथे काय निकाल लागेल कुणाला माहीत नाही. निकाल विरोधात गेला तर शिंदे यांच्यासह सर्वांचं सदस्यत्व रद्द होणार आहे. तसं झालं तर या सर्वांची मोठीच कोंडी होणार आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास शिंदे गटातील तुलनेने तगड्या उमेदवारांना कमळाच्या चिन्हावर लढवलं जाईल, अशी शक्यता बोलली जात आहे. या अनुषंगाने कुजबुज चालू असतानाच जळगावचे शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांनी तसं थेट सांगूनच टाकलं आहे. ‘शिंदे गटाकडे पक्षाचं नाव आहे, निवडणुकीचं चिन्हही आहे, पण तांत्रिक अडचण आली तर आम्ही कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवू’, असं ते म्हणाले आहेत. या सर्व जर तरच्या गोष्टी असल्या तरी खरोखरच असं काही घडलं, तर त्यामुळे शिंदेंच्या ताब्यातली शिवसेना संपेल, हे एक आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा पक्ष गिळंकृत करून भाजप राज्यातला आपला प्रभाव आणखी वाढवेल.
सुहास कुलकर्णी
• तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही – देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी.. असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन, विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन, इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन (https://aadwa-chhed.blogspot.com/)