हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर महाराष्ट्रात सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्याच्या विधीमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केली आहे. पुण्यातील कोरोना सद्यस्थितीच्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते तेव्हा त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना हा अधिकार राज्याला नसून संसद आणि राष्ट्रपती यांना असल्याचे नमूद केला आहे. तसेच तमिळनाडूत ही 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आले असून न्यायालयाने याबाबत कोणत्याही प्रकारचे टिप्पणी निकाल देताना केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर करोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर गरज असल्यास एका दिवसाचा अधिवेशन बोलावले जाईल अन्यथा जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करू अशी शिफारस केली जाईल’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
Maharashtra Cabinet Sub-Committee on Maratha reservation, at its meeting today, decided to write to PM & President seeking their intervention.
It also decided that a committee will be formed to analyse SC judgement on Maratha reservation & submit its report in 15 days.
— ANI (@ANI) May 8, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार
यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले, ‘मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे अधिवेशनात करण्यात आलेल्या शिफारसी नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं
दरम्यान गेल्या वर्षी शाळा सुरू होऊ शकला नाही त्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीने किती अभ्यासाला हा प्रश्नच आहे? मात्र विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलण्यात आला आहे. यंदाच्या वर्षीही कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला नसल्याने शाळा सुरू होण्याची शक्यता कमी येते. तसंच पालकांची आर्थिक स्थिती हे सर्व लक्षात घेऊन शुल्काबाबत निर्णय घेतला जाईल त्यानंतर ही शाळांना सुरू करण्याचा तगादा लावल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा पवार यांनी यावेळी दिला