हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत नुकताच एक मोठा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी यापुढे सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण वैध ठरवण्यात आले आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींपैकी 3 न्यायमूर्तींनी हे आरक्षण वैध ठरवले आहे. त्यामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होतं. त्यावर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींपैकी 3 न्यायमूर्तींनी हे आरक्षण वैध ठरवले आहे. न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
CJI UU Lalit agreed with Justice S Ravindra Bhat & gave a dissent judgement
Five-judge Constitution bench by a majority of 3:2 upholds the validity of Constitution’s 103rd Amendment Act which provides 10% EWS reservation in educational institutions and government jobs pic.twitter.com/OwGygzSTpP
— ANI (@ANI) November 7, 2022
आरक्षणाबाबत निकाल देण्यासाठी न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, एस. रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जे.बी.पारदीवाला यांच्या घटनापीठाची समिती नेमण्यात आली होती. यावेळी पाच पैकी तीन न्यायाधीशाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण चालू ठेवण्याला हिरवाकंदील दिला. तर 2 न्यायाधीशाने त्याला विरोध केला. इडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का पोहोचलेला नाही, असे 3 न्यायाधीशांनी निर्णय देताना मत स्पष्ट केले.
