नवी दिल्ली । हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. केंद्राच्या निर्णयाला आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देताना २००५ मधील कायद्यातील सुधारणांमुळे मुलींना संपत्तीत समान हक्क मिळण्यात अडथळा निर्माण होईल हा दावा फेटाळला आहे.
कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर म्हणजेच २००५ नंतर मुलींचा जन्म झाला असेल तरी त्यांना या कायद्यांतर्गत संपत्तीत समान हक्क मिळणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीसमोर ही सुनावणी पार पडली. संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क मिळण्यासंबंधी सांगताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी म्हटलं की, “मुलाप्रमाणे मुलींनाही संपत्तीत समान हक्क दिला पाहिजे”.
आधी वारसा हक्क कायदा काय होता?
कुटुंबात वडिलोपार्जति मिळकतीत १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला फक्त वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत होता तर मुलांना वडिलांच्या पश्चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होत होता.
नंतर कायद्यात काय सुधारणा झाली?
हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. वडिलोपार्जति संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुलीचा जन्म २००५ नंतर म्हणजेच कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर झाला असेल तर तिला संपत्तीत समान हक्क नाकारला जाऊ शकतो का ? अशी शंका उपस्थित करणारी याचिका करण्यात आली होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”