नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले आहे की भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अधिक सक्तीने शिक्षा करण्यात यावी. त्यांना त्यामध्ये अजिबात सुटका देण्यात येऊ नये. बऱ्याचदा आरोपी लोकप्रतिनिधींना सामान्य कारावासाची शिक्षा केली जाते. भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1988 मध्ये कोणालाही शिक्षेमधून सुटका दिलेली नाही. तरीही काही लोकांना यातून सुटका का मिळते असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
न्यायमूर्ती डी वाई चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शहा यांच्या पीठाने वरील टिप्पणी ही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर 2020 मध्ये दिल्या गेलेल्या एका निर्णयाविरोधात टाकलेल्या याचिकेसंबधी निर्णय देताना म्हटले आहे. पीठाने संबंधित याचिका खारीज केली आहे. याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, ‘ मी सर्व उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांना पाहिले आहे ते सर्व आरोपी लोकप्रतिनिधींना साधारण कारावासाची शिक्षा देत आहेत. कलम 7 मध्ये केवळ शिक्षेची गोष्ट केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय बरोबर ठरवला होता. या निर्णयामध्ये एका अधिकाऱ्याने कार्यालयीन कामासाठी लाच घेतल्याचे प्रकरण होते. कलम 7 अंतर्गत आरोपींना या दंडनीय अपराधासाठी दोन वर्षाची शिक्षा आणि काही शुल्क अशी शिक्षा निश्चित असून आरोपीचे वय जास्त असल्यामुळे दोन वर्षाची शिक्षा न देता त्याला दीड वर्षाची शिक्षा दिली गेली होती.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी हॅलो महाराष्ट्र सोबत जोडले जा. आम्हाला फॉलोअ करा WhatsApp Group | Facebook Page
Click Here to Join Our WhatsApp Group