हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील सत्तासंघर्षवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच कोर्टाच्या या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकार तरल आहे . परंतु यावेळी कोर्टाने अनेक निरीक्षणे नोंदवत शिंदेंना झटके सुद्धा दिले आहेत.
Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.
Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl
— ANI (@ANI) May 11, 2023
कोर्ट नेमकं काय म्हंटल –
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही. हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं कोर्टाने म्हंटल आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत हे स्प्ष्ट झालं आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे याना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यावेळी कोर्टाने शिंदेंवर ताशेरे सुद्धा ओढले. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राजकीय पक्षांनी दिलेला व्हीप महत्वाचा असतो त्यामुळे मुख्य प्रदोत पदी भरत गोगवले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभू यांचाच व्हीप चालेल असं कोर्टाने म्हंटल. मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही असं कोर्टाने म्हंटल. तसेच ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असत असं महत्वपूर्ण निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.