अर्थसंकल्प

Pre-Budget चर्चेसाठी अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीच्या फेरीला आजपासून सुरुवात, सर्वात आधी कोणाशी चर्चा होणार हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) या आजपासून विविध भागधारकांशी बैठकीवर चर्चा करणार आहेत. यावेळी कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अर्थमंत्र्यांची ही बैठक ई-मीटिंगच्या माध्यमातून आयोजित केली जाईल. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली आहे. या ट्विटमध्ये असे … Read more

बजट 2020-21: कोविड -१९ लस आणि आरोग्य यंत्रणेवर 80 हजार कोटी खर्च करण्याची सरकार करू शकते घोषणा

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये कोविड -१९ लस खरेदी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनसाठी विशेष घोषणा होऊ शकते. तसेच, देशातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. मनीकंट्रोलने एका विशेष अहवालात सरकारी सूत्रांचा हवाला देत याबाबतची माहिती दिली आहे. ही रक्कम 80,000 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे बजेट … Read more

2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने सर्वसामान्यांकडून मागविल्या सूचना, आपापल्या कल्पना अशा पद्धतीने पाठवा

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सादर करेल. पण सर्वसामान्यांनीही या अर्थसंकल्पात सहभाग घ्यावा यासाठी सरकारने सूचना मागितल्या आहेत. जर मिळालेल्या सूचनेवरून सरकारला काही कल्पना आली तर त्यास केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून याची अंमलबजावणी करतील. बजेटसाठी सूचना पाठवण्याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 होती. पण आता त्यात वाढ करण्यात … Read more

आता जास्त प्रीमियम असलेल्या जीवन विमा पॉलिसीवर देखील मिळेल आयकरात सूट; ICAI ने केंद्राला दिल्या ‘या’ सूचना

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रातून सूचना मागत आहेत आणि त्यावर चर्चा करत आहे. यामध्ये, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) प्री-बजेट मेमोरांडा -2021 मध्ये जीवन विम्याचा (Life Insurance) एक चांगला प्रस्ताव दिला आहे. ICAI चा हा प्रस्ताव सरकारने मान्य केल्यास पॉलिसीधारकांना (Policyholders) … Read more

अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी सरकार करू शकते अधिक सुधारणांची घोषणा, यावेळी कोणाचा फायदा होईल हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोरोना साथीचा रोग आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील व्यवसायिक जगाला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक वाढीचा दर आधीच शून्याच्या खाली पोहोचला आहे. उद्योग व्यवसायासह कामगारांचीही स्थिती नाजूक आहे. अर्थ मंत्रालयाचे प्रधान सल्लागार यांनी सीएनबीसी-आवाज यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना सांगितले आहे की, अर्थसंकल्पाच्या आधी सरकार अनेक सुधारणांची घोषणा करू शकते. त्याद्वारे सरकार … Read more

कोरोनाचे दुष्परिणाम: पुढील 1 वर्षात 10 टक्क्यांनी वाढू शकेल NPA, रेटिंग एजन्सीचा अंदाज

by

नवी दिल्ली । भारतीय बँकांसाठी वाईट बातमी, एस अँड पीने म्हटले आहे की, यावर्षी भारतीय बँकांचे एनपीए प्रमाण 10 ते 11 टक्क्यांनी वाढू शकेल. याशिवाय येत्या 12 ते 18 महिन्यांत एनपीए प्रमाण 10 ते 11 टक्क्यांनी वाढू शकेल. दीर्घकालीन लॉकडाऊनमुळे या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे तसेच कोट्यावधी लोकं बेरोजगारही झाले आहेत, याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर … Read more

आर्थिक प्रगती सुधारली, विकास दर दुसऱ्या सहामाहीत सकारात्मक राहिलः आशिमा गोयल

by

नवी दिल्ली । भारताची व्यापक आर्थिक परिस्थिती वेगाने सुधारत आहे आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या (2020-21) तिसर्‍या आणि चौथ्या तिमाहीत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाढ सकारात्मक होईल. रविवारी प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आशिमा गोयल (Ashima Goyal) यांनी हे सांगितले. गोयल म्हणाल्या की, कोविड -१९ साथीचे (COVID-19 Pandemic) व्यवस्थापन आणि लॉकडाऊन हळूहळू उठविण्यामुळे साथीचा रोग उच्च स्तरावर पोहोचण्यास मदत … Read more

‘या’ नवीन बँकिंग कायद्यासाठी संसदेची मिळाली मंजुरी, त्याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2020 (Banking Regulation Amendment Bill 2020) ला लोकसभेनंतर राज्यसभेचीही मान्यता मिळाली आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत आता देशातील सहकारी बँका या RBI च्या देखरेखीखाली काम करतील. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की नव्या कायद्यामुळे सहकारी बँकांना (Cooperative Banks) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कार्यक्षेत्रात … Read more

अर्थसंकल्पाच्या अंदाजापेक्षा दुप्पटीने वाढू शकते वित्तीय तूट, सरकारी उत्पन्न कमी आणि जास्त खर्च

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सन 2020-21 आर्थिक वर्षात भारताची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) एकूण सकल उत्पन्नाच्या (GDP) 7 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात हा अंदाज 3.5 टक्के होता. परंतु कोरोना व्हायरस महामारीमुळे (Corona Virus Pandemic) महसूल संकलनाला (Revenue Collection) मोठा धक्का बसला आहे आणि त्याचा आर्थिक कामांवरही परिणाम झाला आहे. ब्रिकवर्क रेटिंग्जने आपल्या एका अहवालात … Read more

Dumping थांबविण्यासाठी सरकारने उचलले मोठे पाऊल, बदलले आयात संबधीचे ‘हे’ नियम

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुक्त व्यापार कराराच्या अंतर्गत (FTA) आयातित उत्पादनांवर शुल्कात सूट / सवलत देण्यासाठी सरकारने उत्पादनाच्या ‘मूळ नियमांची’ (rules of origin) अंमलबजावणी करण्याची एक नवीन प्रणाली स्थापित केली आहे. निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांची आयात रोखण्यासाठी आणि FTA मध्ये भागीदार असलेल्या देशामार्फत तृतीय देशातील उत्पादनांची डम्पिंग रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. महसूल विभागाने सीमाशुल्क … Read more