FM निर्मला सीतारमण म्हणाल्या,”क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदीबाबत केंद्र ठाम; केवळ सरकारी ई-करन्सीलाच दिली जाऊ शकते सूट”

नवी दिल्ली । राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरात (Reply to Rajya Sabha) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की,” उच्च स्तरीय समितीने भारतातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर (Private Cryptocurrencies) बंदी घालण्याची सूचना केली आहे.” या समितीने असे म्हटले आहे की, भारतात सरकारने जारी केलेल्या ई-करन्सीजनाच (State Issued e-currencies) मान्यता देण्यात यावी. अर्थमंत्री म्हणाल्या की,”केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग संदर्भात कठोर मार्गदर्शक सूचना देण्याची योजना आखत आहे.”

RBI-SEBI कडे अपुरा ई-करन्सी नियमन कायदा आहे
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी राज्यसभेत सांगितले की,” आर्थिक व्यवहार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक आंतर-मंत्री समिती (IMC) ची स्थापना केली गेली आहे. त्याचवेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी संसदेच्या उच्च सभागृहातील प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की,”सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सीबाबत विधेयक आणणार आहे.” ते म्हणाले की,”सध्या अस्तित्त्वात असलेले कायदे यासंदर्भात काम करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.”आरबीआय आणि सेबीसारख्या नियामक संस्थांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीस थेट नियंत्रित करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही आहे.

‘क्रिप्टोकरन्सी बिल निश्चित केले जात आहे’
वित्त राज्यमंत्री ठाकूर म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सी चलन, मालमत्ता, सुरक्षा किंवा ओळखल्या जाणार्‍या युझर्सनी जारी केलेल्या वस्तू नाहीत. म्हणूनच त्याचे नियमन करण्यासाठी आरबीआय आणि सेबीकडे पुरेसे कायदे नाहीत. व्हर्च्युअल करन्सीशी संबंधित बाबींचा अहवाल देणारी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. सशक्त तंत्रज्ञान समूहाची बैठक झाली. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांच्या समितीनेही आपला अहवाल दिला आहे. ठाकूर म्हणाले की,”क्रिप्टोकरन्सीवरील विधेयक निश्चित केले जात आहे. लवकरच हे मंत्रिमंडळात पाठवले जाईल. आम्ही लवकरच बिल आणू.”

RBI डिजिटल रुपया आणण्याची तयारी करत आहे
बिटकॉइनसह व्हर्चुअल करन्सीशी संबंधित सर्व जोखीम लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एप्रिल 2018 मध्ये परिपत्रकाद्वारे सूचित केले होते की,” त्यांनी व्हर्चुअल करन्सी मध्ये व्यवहार करू नयेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2020 च्या निर्णयात आरबीआयचा हा परिपत्रक रद्द केला. 2021 फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस आरबीआयने सांगितले की,”केंद्रीय चलन भारतीय चलन रुपयाची डिजिटल आवृत्ती आणण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”

You might also like