नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये हिंदू महिला तिच्या माहेरकडील परिवाराला तिच्या संपत्तीमध्ये वारस देऊ शकते. तसेच, तिच्या माहेरकडील परिवाराला बाहेरील व्यक्ती न समजता तिच्या कुटुंबातील सदस्य मानले जाईल. हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मधील कलम 51.1 D नुसार हे सर्व नियम येतील व सर्व नियम वारस हक्कासाठी लागू होतील. न्यायमूर्ती … Read more
नवी दिल्ली | घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. या मधून ग्राहकाचे हित संरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर वेळेत घराचा ताबा ग्राहकाला दिला नाही तर ग्राहकाला त्याला करार मोडून पैसे हवे असल्यास पैसे परत करण्यात यावे. करार मोडल्यानंतर चार आठवड्याच्या आतमध्ये बिल्डरने ग्राहकाला नऊ टक्के व्याजासहित संपूर्ण रक्कम परत करणे … Read more
नवी दिल्ली । घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर, भाडेकरू आणि घर मालकांना यापुढे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नुसार घर मालक आणि भाडेकरूंचे (landlord and Tenant) वाद लवादाद्वारे (Arbitration) सोडविले जाऊ शकतात. … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम योजनेच्या (Loan Moratorium Scheme) मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -१९ मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (SG Tushar Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, लहान कर्जदारांना (Small Borrowers) मोरेटोरियम योजनेचा लाभ … Read more
नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता 18 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. “लहान कर्जदारांना मदत केल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार.” असे म्हणत याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आणि आरबीआयचे आभार मानले. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे त्यांच्यासाठी अवघड होऊन बसले होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन … Read more
नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून बँका कर्जाच्या तारखेच्या मुदतीच्या व्याजदरावरील व्याज माफीची रक्कम त्यांच्या ग्राहकांना पाठवू लागतील. कर्जाच्या खात्यावर पाठविण्याची रक्कम 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट दरम्यानची असेल. केंद्र सरकारने मागील महिन्याच्या 23 तारखेला व्याज माफीसाठी योजना जाहीर केली. या योजनेचा लाभ हाउसिंग, एज्युकेशन, ऑटो, पर्सनल या कंज्युमर लोन्स साठी … Read more
नवी दिल्ली । भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टो करंसी वरील (Crypto Currency) बंदी हटविली आहे. यानंतर, बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टो करंसीचा व्यवहार संपूर्ण देशात होऊ लागला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात बिटकॉईनची किंमत 14000 डॉलर्स (सुमारे 10.36 लाख रुपये) च्या पुढे गेली आहे. तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, गेल्या सहा महिन्यांत या करंसीमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली … Read more
नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने आता भारतातील क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी हटविली आहे. 2018 मध्ये आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीवर लादलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2020 मध्ये काढून टाकली होती. यानंतर, आता देशातील पारंपारिक बँकिंग सिस्टिम देखील क्रिप्टो करन्सी व्यवसाय सुरू करीत आहे. Indian bank United Multistate Credit Co. Operative Society ने आता क्रिप्टोकरन्सी आणि क्रिप्टोकर्न्सी उत्पादनांद्वारे आपली बँकिंग सेवा … Read more
नवी दिल्ली । विमा पॉलिसी घेताना आपण कोणतीही माहिती लपविली असेल तर आपला दावा फेटाळून लावता येतो. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court )अशाच एका खटल्याची सुनावणी घेताना राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाचा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाने मृताच्या आईला व्याजासह क्लेमची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या … Read more
नवी दिल्ली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समिती आणि आर्थिक व्यवहार (CCEA- Cabinet Committee on Economic Affairs) च्या बैठकीत आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निवडक कर्जावरील व्याज माफीसंदर्भात निर्णय झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकार अद्याप याची घोषणा करणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात आहे. … Read more