फरहान, तू सुद्धा कायदा मोडतोयस; ‘CAA’ च्या विरोधावर आयपीएस अधिकाऱ्याने दिली कायद्याची समज

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन अनेक सेलिब्रिटी लोक आपल्या भावना सोशल मीडियावर व्यक्त करत आहेत. बॉलिवूड अभिनेता फरहान अख्तरनेही ट्विट करत आपली भूमिका मांडली होती.

इम्रान खान यांनी आधी आपला देश सांभाळावा; खान यांच्या प्रतिक्रियेनंतर चंदर यांनी फटकारले

भारताने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली तर दक्षिण आशियाई देशांतील शरणार्थ्यांसाठी मोठी अडचण निर्माण होणार असल्याचं वक्तव्य पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केलं होतं.

‘आयएनएस विराट’ चा लिलाव आज; संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय  

ऑनलाइन बोलीद्वारे ही नौका भंगारात काढण्यासाठी रवाना केली जाईल. यामुळे मुंबईतील गोदीत चार ते सहा युद्धनौकांचा तळ नौदलाला मिळणार आहे.

रिषभ पंतमुळे संजू सॅमसनची कारकीर्द खराब होणार आहे का?

अशा परिस्थितीत रिषभ पंतच्या जागी टीम मॅनेजमेंट संजू सॅमसनला संधी देणे योग्य नाही की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो की खराब कामगिरी असूनही पंतचे संघात स्थान निश्चित आहे. आम्ही हे सांगत नाही कारण आमची पंतशी वैमनस्य आहे आणि सॅमसनशी सहानुभूती आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यापासूनच ईशान्य भारत धुमसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक रस्त्यावर उतरून या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. तसेच मुस्लिम समाजामधून देखील नाराजी व्यक्त होत असल्याने, या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

चेन्नई-जमशेदपूर सामना बरोबरीत

इसाक वैनमलसावमा याने शेवटच्या क्षणी केलेल्या गोलाच्या जोरावर जमशेदपूरने इंडियन सुपर लीगच्या सहाव्या सत्रात घरच्या मैदानावर विजयाची मालिका कायम राखत सोमवारी चेन्नई एफसीला १-१ ने बरोबरीत रोखले.

आम्हाला आमची सुरक्षा स्वतः करायची आहे; महिलांना शस्र परवाना देण्याची मागणी

आम्हाला आमची सुरक्षा स्वतः करायची आहे, कारण पोलीस योग्य वेळी पोहचू शतक नाहीत. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या मुलीवर सामुहिक अत्याचार होणार असेल, तेव्हा पिस्तुलच तिला वाचवू शकते.” असे देखील त्यांनी म्हणले आहे.  

पाकिस्तानकडून दोन्ही देशांमधील टपाल सेवा बंद; इतिहासात पहिल्यांदाच सेवा खंडित

गेल्या दीड महिन्यांपासून पाकिस्तानकडून दोन्ही देशातील टपाल सेवा बंद करण्यात आली असून, दोन्ही देशांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही सेवा खंडित झाली आहे.

बलात्कार खटल्यांसाठी १०२३ न्यायालये स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव

वृत्तसंस्था | देशभरात महिला आणि मुलांवरील अत्याचारांचे १.६६ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असून या प्रकरणांवर जलद सुनावणी घेण्यासाठी एक हजार २३ जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयांतर्गत न्याय विभागातर्फे सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावानुसार यातील प्रत्येक न्यायालय किमान १६५ प्रकरणे प्रतिवर्षी निकालात काढेल, अशी अपेक्षा आहे.   सर्वोच्च … Read more