Ministry of Finance

उद्योग मंत्रालयातून अर्थ मंत्रालयात 36 हून अधिक कंपन्या झाल्या सामील, आता त्यांचे सहजपणे खाजगीकरण होणार

by
modi and shah

नवी दिल्ली । आजचा दिवस खूप महत्वाचा असेल. कारण आज अनेक मोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत. दरम्यान, मोदी मंत्रिमंडळाकडून (Modi Cabinet) दोन मोठ्या बातम्या समोर येत आहेत. एक, आज मंत्रिमंडळात मोठे बदल होणे अपेक्षित आहेत. त्याचबरोबर निर्गुंतवणुकीचा (Disinvestment) मार्ग सुलभ करण्यासाठी सरकारने 36 पेक्षा जास्त कंपन्या अर्थ मंत्रालयाकडे (Finance ministry) ट्रान्सफर केल्या आहेत. आता या … Read more

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचार्‍यांच्या DA बरोबरच ‘या’ 7 मागण्या देखील पूर्ण होऊ शकतात, त्याविषयी जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढविण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचार्‍यांसाठी लवकरच एक चांगली बातमी ऐकू येते. वृत्तानुसार, नॅशनल कौन्सिल ऑफ संयुक्त सल्लागार मशीनरी (JCM) आणि DA संदर्भात केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक 26 जूनला अर्थात आज होणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या जुलैच्या पगारासह DA मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. यापूर्वी … Read more

केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी दुहेरी आनंदाची बातमी ! DA नंतर, आता TA बाबत एक मोठा अपडेट आला आहे; त्याविषयीचे तपशील जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोट्यावधी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारकांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनधारकांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने ट्रॅव्ह लिंग अलाउंसचा (Travel Allowance म्हणजेच TA) क्लेम सादर करण्याची अंतिम मुदत 60 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढविली आहे. ते 15 जून 2021 पासून लागू केले गेले आहे. मार्च 2018 … Read more

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधींचा झटका ! सरकार ‘हे’ भत्ते कमी करणार, हा निर्णय का घेण्यात आला ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटे दरम्यान सरकारी कर्मचार्‍यांना धक्का बसू शकेल. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना शासनाने पुरविल्या गेलेल्या अनेक सुविधा कमी केल्या जातील. वास्तविक कोरोना साथीच्या आजारामुळे सरकारी तिजोरीवरील दबाव वाढला आहे. एकीकडे सरकारचा खर्च वाढत असताना, दुसरीकडे महसूल कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता कॉस्ट-कटिंग केंद्र सरकारची कार्यालये आणि कर्मचाऱ्यां पर्यंत पोहोचली आहे. … Read more

बँकांनी गेल्या 5 वर्षात Stand-Up India लाभार्थ्यांना मंजूर केले 25,586 कोटी रुपये

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) रविवारी म्हटले आहे की,”महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) अंतर्गत सुमारे 1,14,322 लाभार्थ्यांना गेल्या 5 वर्षात 25,586 कोटी मंजूर झाले आहेत.” अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना सुरू केली गेली. तळागाळातील … Read more

पाच राज्यातील निवडणुकामुळे केंद्राने व्याजदराचा निर्णय रद्द कि “तात्पुरता” स्थगीत ठेवला? : पृथ्वीराज चव्हाण

by

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी देशातील कोट्यवधी सामान्य जनतेवर गंभीर परिणाम करणारा निर्णय ‘अनावधानाने किंवा नजरचुकीने’ कसा काय होऊ शकतो? किंवा पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्राने हा निर्णय रद्द केला किंवा “तात्पुरता” स्थगीत ठेवला आहे? अर्थातच देशाच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीत वित्तमंत्र्यांचा हा कटू आर्थिक निर्णय राजकीय पातळीवर किंवा पंतप्रधानाच्या स्तरावर तातडीने बदलला गेला … Read more

व्यावसायिकांसाठी चांगली बातमी ! वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढविली, आता नवीन डेडलाइन काय आहे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2019-20 (FY 2019-20) साठी वार्षिक जीएसटी रिटर्न (Annual GST Return) भरण्यासाठी अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली आहे. यापूर्वी सरकारने जीएसटी रिटर्न भरण्याचा वार्षिक कालावधी 31 डिसेंबर 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढविला होता, म्हणजेच केंद्राने व्यापाऱ्यांना दुसर्‍यांदा रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने … Read more

खाजगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी सरकार कडून ‘या’ 4 सरकारी-बँकांची निवड: रिपोर्ट

by

नवी दिल्ली । खासगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी केंद्र सरकारने 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निवड केली आहे. तीन सरकारी सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा हा निर्णय एक राजकीयदृष्ट्या धोकादायक पाऊल मानला जात आहे, कारण यामुळे कोट्यवधी नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकेल. पण आता मोदी सरकार बँकांच्या खासगीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची तयारी … Read more

LPG सिलेंडरच्या किंमती वाढतच जाणार, अनुदान संपवण्यासाठी सरकारने ‘हा’ निर्णय घेतला!

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2022 साठी पेट्रोलियम अनुदान कमी करून 12,995 कोटी केले आहे. सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत एक कोटी लाभार्थी जोडण्याबाबतही बोलताना अनुदान बजटमध्ये ही कपात केली आहे. वास्तविक, सरकारला आशा आहे की, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती वाढवून त्यावरील अनुदानाचा बोझा कमी होईल. मिंटच्या रिपोर्टमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले गेले आहे … Read more

Budget 2021: वाढीव खर्चावर भर देऊन अर्थ मंत्रालय 80 हजार रुपयांपर्यंतची टॅक्स सूट जाहीर करू शकेल

by

नवी दिल्ली । करदात्यांच्या हातात अधिक पैसे ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालय 2021 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करू शकते. या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्रालय वर्षाला 80,000 पर्यंत कर सवलत जाहीर करू शकते. अर्थसंकल्पीय अभ्यासामधील चर्चेच्या आधारे सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, एकूण कर दायित्वात 50 ते 80 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. … Read more