Supreme Court

आरक्षणाचा अर्थ मेरिट नाकारणं नव्हे; सुप्रीम कोर्टाचं मोठं विधान, काय आहे प्रकरण?

by

नवी दिल्ली । आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य केलं आहे. आरक्षणाचा अर्थ मेरिट नाकारणं असा नव्हे. आरक्षण धोरणात कोणत्याही हुशार उमेदवाराला, मग भलेही तो खुल्या वर्गातील का असेना कुणालाही नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा हेतू नाही, असं भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठीने हे भाष्य केलं. जागा भरताना विद्यार्थ्यांच्या योग्यतेवर … Read more

केंद्रानं वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा – सर्वोच्च न्यायालय

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. तर दुसरीकडे न्यायालयानं आंदोलन मुलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, … Read more

सर्वोच्च न्यायालय – घरमालक आणि भाडेकरू यांना कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, आता ‘या’ कायद्यानुसार वाद मिटतील

by

नवी दिल्ली । घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर, भाडेकरू आणि घर मालकांना यापुढे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नुसार घर मालक आणि भाडेकरूंचे (landlord and Tenant) वाद लवादाद्वारे (Arbitration) सोडविले जाऊ शकतात. … Read more

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा मिळणारी बातमी, सरकार जाहीर करू शकते 14,500 कोटी रुपये

by

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या वेळी व्याजावरील व्याज शिथिल करून बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालय 14,500 कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवू शकते. वित्त मंत्रालयाला 12 बँकांच्या गेल्या सहा महिन्याची कामगिरीची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पंजाब आणि सिंध बँकेला 5,500 कोटींची आवश्यकता होती. अशा परिस्थितीत सरकारने गेल्या महिन्यात इक्विटी शेअर्सच्या … Read more

Ration Card मधील नाव कट करण्याविषयी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला, त्याविषयी सर्वकाही जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । गरजूंना रेशन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार विशेष काळजी घेत आहे. त्याअंतर्गत कोरोना साथीच्या काळात रेशनकार्डबाबत एकामागून एक नवे निर्णय घेण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून राज्य सरकारने रेशन कार्डसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत जर तुम्ही 3 महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही तर तुमचे रेशनकार्ड रद्दही केले जाऊ शकते. … Read more

Loan Moratorium: सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सांगितल्या ‘या’ गोष्टी, 14 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली सुनावणी

by

नवी दिल्ली । बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. विविध कर्जदारांनी व्याजावरील व्याजाची (Interest on Interest) वसुली रोखण्यासाठी लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मागितली. या वेळी केंद्र सरकारने सुनावणीची तारीख वाढविण्याचे आवाहन केले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justices Ashok Bhushan), आर. सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) आणि एमआर शाह (MR Shah) यांच्या … Read more

अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्टची चौकशी करण्याच्या ऑर्डरवरील सुनावणी आता आता 18 जानेवारीला, CAIT नेच केली तक्रार

by

नवी दिल्ली । कर्नाटक उच्च न्यायालयात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधातील चौकशीच्या आदेशावरील पुढील सुनावणी आता 18 जानेवारी रोजी होईल. या तारखेला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) देखील तक्रारीशी संबंधित आपली कागदपत्रे जमा करतील. तथापि, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या वकिलांनी याला विरोध दर्शविला आणि सांगितले की, कॅटने सादर केलेल्या कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती. ज्यास हायकोर्टाने तीव्र आक्षेप नोंदविला. … Read more

धक्का! सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार

by

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच न्यायाधीशांची समिती नेमली होती. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडत आहेत. दरम्यान, आजच घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाचे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार … Read more

सिद्धिविनायक पावला! ‘ED’ला आता प्रताप सरनाईकांना करता येणार नाही अटक; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

by

मुंबई । ईडीच्या (ED) रडारवर असलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना 10 डिसेंबरपूर्वी चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहायचं होतं. मात्र, त्यांच्यावर ईडीकडून अटक होण्याची टांगती तलवार होती. दरम्यान, आज प्रताप सरनाईक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. टॉप ग्रुप सिक्युरिटी एमएमआरडीए आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने 24 नोव्हेंबरला प्रताप सरनाईकांसह मुलगा विहंग सरनाईक यांच्या घरावर छापेमारी केली … Read more

सरकारी बँकांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांना यावर्षीही मिळणार नाही लाभांश, RBI ने दिले ‘हे’ कारण

by

नवी दिल्ली । सरकारी बँका आणि सहकारी बँका सध्याच्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या भागधारकांना लाभांश देणार नाहीत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेने सलग दुसऱ्या वर्षी जाहीर केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSB’s) लाभांश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक बँका गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या भागधारकांना लाभांश देत नाहीत. 2018 मध्ये … Read more