हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टेलीकॉम कंपनी व्होडाफोन (Vodafone) ने भारत सरकारच्या विरोधातील 20,000 कोटींचा रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्स केस जिंकली आहे. द हॉग कोर्ट (The Hague Court) ने शुक्रवारी भारत सरकार विरोधात दिलेल्या निकालात म्हणाले की, भारतीय टॅक्स डिपार्टमेंट ने “निष्पक्ष आणि बरोबर” काम केलेले नाही. द हॉग कोर्ट मध्ये व्होडाफोन कडून DMD केस लढत होती. भारत … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 6 महिन्यांसाठी मंजूर केलेल्या लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) संपुष्टात आली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी लोन मोरेटोरियमची सुविधा संपल्यानंतर आता कर्जदारांना या महिन्यापासून EMI भरावा लागेल. मीडिया रिपोर्टनुसार लोन मोरेटोरियमच्या मुदतीत व्याजावरच्या व्याजातून लोकांना दिलासा मिळू शकेल. माजी कॅग (नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लोन मोरेटोरियमची सुविधा सुरू केली, ज्यामुळे सर्व बँकांच्या कर्जदारांना दिलासा मिळाला. त्याअंतर्गत ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. मात्र आता ही सुविधा संपली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत तसेच कोट्यवधींचा रोजगारही रखडला आहे. त्याचबरोबर कंपन्या पगारात कपात देखील करत आहेत. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 28 सप्टेंबरपर्यंत लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) ला मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या कालावधीत कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे (31 ऑगस्टपर्यंत) कोणतेही कर्ज एनपीए (NPA-Non Performing Asset) म्हणून घोषित न करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. या लोन मोरेटोरियम खटल्याची (Loan Moratorium Case) सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) लोन मोरेटोरियम सुविधा सुरू केली आणि त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला. त्याअंतर्गत ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्या पासून दिलासा मिळाला होता. आता ही सुविधा संपली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोट्यवधी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, त्यानंतर कोट्यवधींचा रोजगार रखडला. अशातच कंपन्या पगारात देखील कपात करत आहेत. यामुळे, … Read more
नवी दिल्ली । सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही … Read more
नवी दिल्ली । NEET आणि JEE (Main) या परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी ६ राज्यांच्या मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परीक्षा घेण्यासाबाबतच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी यावर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. परीक्षांदरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचं ६ राज्यांच्या मंत्र्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात लोन मोरेटोरियम संपुष्टात आणण्याच्या आणि व्याजदराच्या माफीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी बँका स्वतंत्र आहेत, परंतु कोविड -१९ साथीच्या स्थगिती (मोरेटोरिअम) योजनेंतर्गत ईएमआय पेमेंट्स व्याजमुक्त करून ते प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कर्जाच्या स्थगितीच्या (Loan Moratorium) कालावधीत सर्वोच्च न्यायालय कर्जावरील व्याज दर माफीवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करेल. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले होते की, ते व्याज माफीच्या मुद्यावर विचार करीत नाहीत, परंतु व्याजावर लावलेल्या व्याजातून होणारी संभाव्य सूट कशी देता येईल याचा ते शोध घेत आहेत. ईएमआयमध्ये द्यावयाचे व्याजदेखील आकारले जाईल की नाही … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरस या साथीच्या आजारामुळे कर्जाच्या ईएमआयची परतफेड करण्यास सक्षम नसलेल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर, केंद्र सरकारने (भारत सरकार) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कर्जावरील स्थगितीची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढविली जाऊ शकते. पण यावर निर्णय आरबीआय आणि बँक घेतील. कोरोना विषाणूचा विचार लक्षात घेता लॉकडाउननंतर रिझर्व्ह … Read more