ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी, पण..

नवी दिल्ली । ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदिल मिळाला आहे. परंतु, कोरोनाचा धोका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटींसहीत ही परवानगी दिली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमांचं योग्य पालन करुनच ही रथयात्रा पार पाडली जावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता रथयात्रेवर स्थगिती आणली … Read more

म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयाने केले ठाकरे सरकारचे कौतुक

वृत्तसंस्था। एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्ताची दाखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारासंबंधी सुनावणी घेतली आहे. दिल्लीमधील एका रुग्णालयात ढिसाळ कारभार सुरु असल्याचे एका वृत्तवाहिनीने निदर्शनास आणून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील गंभीर परिस्थितीचे रुग्णालयांनी उत्तर दिले पाहिजे असे म्हंटले आहे. दिल्लीसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. मात्र मुंबईत दरदिवशी होणाऱ्या तपासण्यांचे कौतुकही त्यांनी … Read more

डॉक्टरांच्या पगारासाठी कोर्टाच्या हस्तक्षेपाची गरज भासणे योग्य नव्हे; सुप्रीम कोर्टने केंद्राला फटकारले

नवी दिल्ली । आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पगार न देण्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना सहभागी करून घेणे योग्य नसून सरकारनेच तो महत्त्वाचा प्रश्न सोडविला पाहिजे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डॉक्टरांच्या अडचणींबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी करताना ही टीप्पणी केली … Read more

कोरोना रुग्णांना जनावरांची वागणूक; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना सुनावले खडे बोल

नवी दिल्ली । कोरोना रुग्णांना मिळणारा उपचाराचा दर्जा आणि कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या मृतदेहांची लावण्यात येणारी विल्हेवाट याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना खडसावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात असल्याचं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. राजधानी दिल्लीत कोरोनाच्या चाचणींची संख्या … Read more

३ महिने EMI भरू नका सांगता पण त्यावर व्याज कसे काय घेताय?; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र, RBI ला सवाल

नवी दिल्ली । कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने या काळात अनेकांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. अनेक उद्योगधंदे बंद आहे. तर अनेकांच्या हाताला काम नाही. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI)  कर्जाचे हफ्ते (EMI) ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे. मात्र बँकांनी कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याची मुभा दिली असली तरी त्यावरील व्याज मात्र … Read more

पालघर लिंचिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, राज्याला नोटीस

नवी दिल्ली । महाराष्ट्रातील पालघर येथे हिंसक जमावाकडून दोन साधूंच्या हत्येच्या चौकशीची मागणी करण्याता आली आहे. साधुंच्या हत्याप्रकरणी सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत चौकशी करण्यात यावी यासाठी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारसह अन्य पक्षांना नोटीस बजावली आहे. सर्व पक्षांना जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात जबाब नोंदविण्यास सांगितले गेले … Read more

CBSE बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पालकांची सुप्रीम कोर्टात धाव

नवी दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ  म्हणजेच CBSE बोर्डाच्या बारावीच्या उर्वरित विषयांच्या परीक्षा जुलै महिन्यात होऊ घातल्या आहेत. मात्र, कोरोनाचे संक्रमण वाढत असल्याने या परीक्षा रद्द कराव्यात अशी मागणी करत काही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या पालकांनी सीबीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या उर्वरित परीक्षा रद्द करावी अशा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली … Read more

नीरव मोदींची १,४०० कोटींची मालमत्ता भारत सरकारच्या ताब्यात; संपत्तीत ‘या’ महागड्या वस्तू

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाने आता आदेश दिले आहेत की, नीरव मोदी याच्या सर्व मालमत्ता जप्त कराव्यात. नुकताच पीएमएलए कोर्टाने हा आदेश दिला आहे, जेथे नीरव मोदीविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत खटला चालविला जात होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर आता नीरव मोदींच्या सुमारे १४०० कोटींच्या मालमत्तेवर भारत … Read more

स्थलांतरीत मजुरांना १५ दिवसात त्यांच्या गावी सोडा; सुप्रीम कोर्टाचे राज्यांना निर्देश

नवी दिल्ली । लॉकडाऊनमुळे देशातील विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांच्या मुद्द्यांवरून सुप्रीम कोर्टाने आज राज्यांना डेडलाइन दिली आहे. स्थलांतरीत मजुरांना १५ दिवसांत त्यांच्या गावी सोडा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत. स्थलांतरीत मजुरांसबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना आणखी हे निर्देश दिले आहेत. देशातील विविध ठिकाणी अडकलेल्यासर्व स्थलांतरीत मजुरांना आपल्या गावी सोडण्यासाठी राज्यांना … Read more

खासगी रुग्णालयाचे शुल्क निश्चित करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली । खासगी रुग्णालयाचे शुल्क निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली आहे. खासगी रुग्णालयात कोरोनाच्या रुग्णांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. एका आठवड्यात केंद्र सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश या नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याची सुनावणी सुरु करण्यात … Read more