स्टँडर्ड टॅक्स डिडक्शन काय आहे ? कर्मचारी त्यात वाढ होण्याची मागणी का करत आहेत हे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । आगामी अर्थसंकल्पापासून कर्मचार्‍यांना 2018 च्या बजटमधून पुन्हा एकदा स्टॅंडर्ड डिडक्‍शनच्या फायद्यांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वार्षिक 50,000 रुपये आहे. कर्मचाऱ्यांना करसवलत देऊन त्यांना जास्त पैसे मिळावेत, हा सुरू करण्यामागचा उद्देश आहे.

इन्कम टॅक्सचे नियम पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने दिसत नाहीत, असे कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. येथे व्यावसायिक आणि सल्लागार एक्जंप्शन क्‍लेमद्वारे एका महिन्यात विविध खर्चांवर सूट मिळवू शकतात, मात्र पगारदार लोकांसाठी खूप मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने 2018 च्या अर्थसंकल्पात त्याची अंमलबजावणी केली. तर, स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय आणि त्याचा हक्क कोणाला आहे ते जाणून घेऊयात.

स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय ?
स्टँडर्ड डिडक्शन ही रक्कम आहे जी थेट तुमच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून वजा केली जाते. फक्त उर्वरित उत्पन्नावर टॅक्स स्लॅबनुसार टॅक्स मोजला जातो. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये, एक विशिष्ट रक्कम एकूण पगारातून सूट दिली जाते जेणेकरून एकूण करपात्र उत्पन्न कमी होईल.

याचा फायदा कोण घेऊ शकतो ?
स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना घेता येईल ज्यांनी नवीन टॅक्स नियमांची निवड केली नाही. नवीन नियमांमध्ये कमी टॅक्स रेटची तरतूद आहे. याशिवाय पेन्शन घेणाऱ्या पेन्शनधारकांनाही हे डिडक्शन मिळण्याचा हक्क आहे. मात्र फॅमिली पेन्शनवर स्टँडर्ड डिडक्शन मिळत नाही. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेला कोणी त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब पेन्शन घेत असेल तर त्याला हे डिडक्शन किंवा सूट मिळू शकत नाही.

अशा प्रकारे समजून घ्या
स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट रुपये 50,000 किंवा एकूण पगार, यापैकी जे कमी असेल. उदाहरणार्थ, ‘A’ नावाच्या करदात्याचा एकूण वार्षिक पगार रु. 5 लाख आहे, अशा परिस्थितीत त्याला रु. 50,000 चे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळेल. जर ‘A’ व्यक्तीने एका वर्षात फक्त एक महिनाच काम केले आणि त्याला 42000 रुपये पगार मिळाला, तर अशा परिस्थितीत तो 42000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनला पात्र असेल.

नोकरी बदलण्याचा कोणताही परिणाम नाही
नोकरी बदलल्याने स्टँडर्ड डिडक्शन सूटवर कोणताही परिणाम होत नाही. नांगिया अँडरसन एलएलपी पार्टनर सुनील गिडवानी यांनी लाइव्ह मिंटला सांगितले की,”येथील एकूण पगारामध्ये नियोक्त्याने दिलेल्या पगाराचे सर्व घटक आणि सर्व भत्ते आणि भत्ते यांचे सर्व करपात्र भाग समाविष्ट आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याने वर्षभरात नोकरी बदलली तरी तो स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळण्यास पात्र आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये वाढ अपेक्षित आहे
अर्थसंकल्पापासून 2022 कर्मचार्‍यांना अपेक्षित आहे की, स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढेल. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार आलोक अग्रवाल यांनी सांगितले की,”इतर सवलतींव्यतिरिक्त, पगारदार कर्मचार्‍यांनाही अर्थसंकल्पामध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ अपेक्षित आहे.” अग्रवाल म्हणतात की,” 50,000 रुपयांवरून वाढवण्यापेक्षा कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्समध्ये ते समाविष्ट करणे चांगले आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांना याचा जास्त फायदा होणार आहे.”