तेलंगणातील हवापालट

विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
भारत जोडो यात्रेनंतर आणि विशेषत: कर्नाटकच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसमध्ये थोडी जान आली म्हणतात. भाजपला आपण पराभूत करू शकतो असा आत्मविश्वास त्यांच्यात जागा झालाय,असंही म्हणतात. दुसरीकडे, भाजपचा दक्षिणेकडील विजयाचा मार्ग कर्नाटकातून जातो, असं मानलं गेल्याने तिथल्या पराभवामुळे तो खुंटला, असंही म्हटलं जातंय. एरवीही दक्षिणेतील इतर राज्यांमध्ये भाजपला फारसा प्रभाव पाडता आला नव्हता. पण आंध्र-तेलंगणामध्ये भाजपतर्फे गेली वीसेक वर्षं जो जोर लावला जात होता, त्यालाही मोठी खीळ बसली आहे, असं सांगितलं जातंय.

व्यंकय्या नायडू यांना आधी खासदारकी,मग पक्षाचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद,मग महत्त्वाचं केंद्रिय मंत्रिपद, मग उपराष्ट्रपतीपद वगैरे देऊन आंध्रप्रदेशमध्ये पक्षाला रुजवण्याचे प्रयत्न भाजपतर्फे झाले. तिकडच्या खासदारांना केंद्रात मंत्रीपदंही देऊन बघितली. अविभाजित आंध्र असताना चंद्राबाबू नायडूंना सोबत घेऊन बघितलं. पण पक्ष पाहिजे तसा रुजला नाही, फोफावला नाही. २०१४ च्या निवडणुकीआधी आंध्रप्रदेशचं विभाजन होऊन तेलंगण राज्य बनलं. हा निर्णय काँग्रेसच्या मुळावर उठला आणि दोन्ही राज्यांतून पक्ष मुळापासून उखडला. पण संधी असूनही त्याचा फायदा भाजप उठवू शकला नाही. तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती आणि आंध्रमध्ये वायएसआरसीपी या पक्षांनी कब्जा मिळवला. २०१८ च्या तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीत ११९ पैकी फक्त एकच जागा मिळवता आली. (पुढे पोटनिवडणुकीत २ जागा मिळाल्या.) नाही म्हणायला भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १७ पैकी ४ जागा मिळवता आल्या.

केंद्रात चंद्रशेखर राव यांचं सहकार्य घ्यायचं मात्र राज्यात त्यांना विरोध करत राहायचा,असं धोरण गेल्या साताठ वर्षांत भाजपने अवलंबलं आहे. या धोरणामुळे तेलंगणात पक्ष टिकून राहिला आणि काँग्रेसऐवजी विरोधी पक्षाची स्पेस मिळवत राहिला. त्यामुळेच हैदराबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मागे सारत भाजपने तेलंगण राष्ट्र समितीला (टीआरएस) जोरदार टक्कर दिली.

पण गेल्या वर्षभरात राज्यात वेगळे वारे वाहू लागले असून त्याचे फटके एका बाजूला भाजपला आणि दुसऱ्या बाजूला टीआरएसला (म्हणजे हल्लीचा बीआरएस) बसू लागलेत. हे वारे किती जोरात वाहतात आणि काँग्रेसच्या शिडात किती हवा भरतात, त्यावर नोव्हेंबरमधील विधानसभा नि पुढील वर्षातल्या लोकसभा निवडणुकीत काय घडणार हे ठरणार आहे.

असं का म्हणतोय ते सांगतो.

तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या अलिकडे-पलिकडे के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) एकदम जननायक म्हणून पुढे आले. काँग्रेसचा पुरता इस्कोट करून ते तेलंगणचे अनभिषिक्त नेते बनले. त्यांची घोडदौड रोखण्याची ताकद काँग्रेस गमावून बसलेली असल्याने राज्यातील केसीआर विरोधी गट आपोआपच भाजपकडे वळू लागले. काँग्रेसलाही गळती लागली आणि ज्यांना टीआरएसने सामावून घेतलं नाही ती नेतेमंडळी भाजपकडे वळली. केंद्रातल्या सत्तेची उब मिळेल आणि राज्यातही महत्त्वाचं स्थान मिळेल, अशी आशा त्यामागे असणार.

पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. भाजप जेवढा वाढेल असं वाटलं होतं,तेवढा वाढला नाही. ३-४ जिल्ह्यांपलिकडे त्याचं प्रभावक्षेत्र विस्तारलं नाही. पण काँग्रेसही हात-पाय गाळून होती. दिशाहीन होती, नेतृत्वहीनही होती. पण या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा तेलंगणात आली आणि तेलंगण काँग्रेसमध्ये काहीतरी हालचाल घडली. रेवंथ रेड्डी नावाचा तरुण प्रदेशाध्यक्ष ठळकपणे पुढे आला. पाठोपाठ शेजारच्या कर्नाटकात पक्षाने खणखणीत यश मिळवलं. त्याचा तातडीचा परिणाम तेलंगणात दिसू लागला.

पक्ष सोडून गेलेल्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतावं, असं जाहीर आवाहन रेवंथ रेड्डींनी केल्यानंतर खरोखरच भाजपमधून आणि बीआरएसमधून नेतेमंडळी काँग्रेसकडे परतू पाहत आहेत. डॉ. एम. दयानंद हे सपत्नीक बीआरएसमधून काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. पी. श्रीनिवास रेड्डी हे माजी खासदार आणि जे. कृष्णराव हे माजी मंत्रीही वाजत गाजत परतले आहेत. के. श्रीहरी राव आणि एन. प्रकाश राव यांनीही काँग्रेसला जवळ केलंय. जी. विवेक, के. विश्वेश्वर रेड्डी, के. दामोदर रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी, कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, भाजप नेते इ. राजेंदन वगैरेंनाही गळाला लावण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. राजेंदन हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय कुमार यांचे विरोधक आहेत. त्यांनाही काँग्रेसमध्ये आणण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची बहीण वाय.एस. शर्मिला या त्यांचा स्वत:चा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलिन करण्याच्या चर्चा सध्या जोरात आहेत.

आजघडीला भाजपमधून काँग्रेसमध्ये येण्याचं प्रमाण कमी आहे. पण आपापले पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाण्याचा ट्रेंड आटोपला आहे. त्यामुळे यापुढे भाजपची शक्ती आहे तेवढी राहील आणि काँग्रेसची वाढत जाईल अशी लक्षणं दिसत आहेत. निवडणुकीत मतदार सत्ता उलथवून लावणाऱ्या पक्षाच्या पाठीशी उभे राहतात, असं निरीक्षण आहे. त्यानुसार केसीआर यांना भाजप नव्हे तर काँग्रेस हरवू शकते, या भावनेने जोर धरला तर त्याचा फटका भाजपला बसणार आहे.

तेलंगणमध्ये ‘ॲडव्हांटेज काँग्रेस’ अशी जी घडामोड घडत आहे, त्यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे. रेड्डी समाजातील नेत्यांमध्ये घडत असलेली हालचाल! केसीआर हे वेलमा समाजातील आहेत. हा काही फार मोठा समाज नाही. त्यांची जेमतेम २ टक्के लोकसंख्या आहे. अविभाजित आंध्रची सत्ता पारंपरिकपणे रेड्डी समाजाच्या आणि नंतरच्या काळात कम्मा समाजाच्या नेत्यांच्या हातात होती. आंध्र विभाजनानंतर तेलंगणमध्येही रेड्डींची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, असं सांगितलं जातं. पण हा पारंपरिक सत्ताधारी वर्ग असल्याने आणि जमिनी व त्यामुळे ग्रामीण भागावरील पकड बाळगून असल्याने सत्ता काबीज करण्यासाठी उत्सुक आहे. शहरी भागातही उद्योग-व्यापार-व्यवसायात या समाजाचं वर्चस्व आहे. मात्र तेलंगणात दहा वर्षांपासून हा वर्ग सत्तेची सूत्र गमावून बसला आहे.

म्हणूनच या समाजातील नेत्यांत आता ऐक्य घडवण्याचा विचार पुढे येतो आहे. काँग्रेसच्या रेवंथ रेड्डी यांनी ही हालचाल अचूक हेरली असून सर्व रेड्डी नेत्यांना काँग्रेसच्या झेंड्याखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तेलंगणचा मुख्यमंत्री आता रेड्डीच हवा, असा प्रचारही जोर धरतो आहे. एका अर्थी तेलंगणच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘रेड्डी मोमेंट’ येऊ घातली आहे.

२०१८च्या निवडणुकीत ११९ पैकी एकतृतीयांश आमदार रेड्डी समाजातून निवडून आले होते. त्यापैकी केसीआर यांच्या पक्षाचे तब्बल ३० आमदार होते. काँग्रेसचे १२ निवडून आले होते, त्यातले ६ पक्ष सोडून केसीआरकडे गेले. रेड्डी या शेतकरी समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केसीआर यांनी त्यांना मंत्रीपदं दिली, पक्षात पदं दिली,रायतु बंधू योजना राबवली, पाटबंधारे विभागात मोठ्या योजना राबवल्या. त्यातून रेड्डी समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यातही केसीआर यशस्वी झाले. पण आता रेड्डी नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदासह सत्तेची सूत्रं हवी आहेत. हे स्थित्यंतर भाजपतर्फे नव्हे तर काँग्रेसतर्फे होईल, अशी भावना या समाजात मूळ धरते आहे.

तेलंगणात ४८ टक्के ओबीसींशिवाय अनुसूचित जाती १७ टक्के, अनुसूचित जमाती ११ टक्के आणि मुस्लिम १३ टक्के आहेत. या घटकांना सत्तेत वाटा देऊन आणि कल्याणकारी योजनांचा सपाटा लावून केसीआर यांनी त्यांना गेली दहा वर्षं सोबत ठेवलं आहे. मात्र एक ना अनेक कारणांमुळे आता केसीआर यांची या घटकांतील जादू कमी होत आहे, असं तेलंगणातील स्थानिक दैनिकांचं निरीक्षण आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या चांगल्या दिवसांत हे घटक पक्षासोबत होते. ते या हवापालटाच्या घडामोडीत पुन्हा बहुसंख्येने काँग्रेससोबत आले, तर केसीआर यांच्यासमोर मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकणार आहे.

ही बदलती परिस्थिती पाहून केसीआर यांनी नव्याने पावलं टाकायला सुरुवात केलेली आहे. भाजपच्या विरोधातील आक्रमक स्वर कमी करून त्यांच्याशी जुळवून घेण्याची रणनीती केसीआर खेळू पाहत आहेत. भाजपला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७ टक्के मतं मिळाली होती. भाजपसोबत जुळवून घेतलं तर या मतांची बेगमी होईल,असा त्यामागे विचार आहे. पण अशा काही हालचाली चालू नाहीत असं भाजपतर्फे सांगितलं जात आहे. भाजपला जी मतं मिळतात ती केसीआर विरोधी आहेत, याची भाजपला जाणीव आहे. केसीआर सोबत गेलो तर ही मतंही हातची जातील, असं त्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे. पण दुसरीकडे केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवायची तर भाजपला तेलंगणामधून जास्त जागा मिळवणं भाग आहे. काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनामुळे ते स्वत:च्या जिवावर शक्यच नाही, हेही त्यांना माहीत आहे. एकूणात, कर्नाटक विजयानंतर काँग्रेसने तेलंगणात कात टाकली आहे आणि त्यामुळे भाजप आणि केसीआर यांच्यासमोर पेच उभा राहिला आहे. विधानसभा निवडणुकीचा घोर केसीआर यांना आणि लोकसभा निवडणुकीचा भाजपला.

ता. क. : तेलंगणमधील सामाजिक घडण आणि त्याचं राजकारणात पडणारं प्रतिबिंब हा स्वतंत्र विषय आहे. त्याची चर्चा आणखी कधी.

सुहास कुलकर्णी
– तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन. (https://aadwa-chhed.blogspot.com/)