नवी दिल्ली । यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) टेलीकॉम सेक्टरला मोठा दिलासा मिळू शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत टेलीकॉम आणि नेटवर्किंग उपकरणांसाठी पीएलआय योजना (PLI Scheme) आणण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांसाठी 12,000 कोटींची पीएलआय योजना शक्य आहे. याव्यतिरिक्त, कॅबिनेट मॉरिशसशी आर्थिक भागीदारी करू शकेल.
5 वर्षांपर्यंत मिळू शकते PLI
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत टेलीकॉम उपकरणांच्या देशांतर्गत निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे, जेणेकरुन कंपन्यांना पुढील 5 वर्षे पीएलआयची सुविधा मिळू शकेल. कंपन्यांना 12,000 कोटी रुपयांची पीएलआय योजना शक्य आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टेलिकॉम कंपन्यांना 1 एप्रिलपासून ही पीएलआय सुविधा मिळू शकते. या पीएलआयमुळे दूरसंचार क्षेत्राला बरीच चालना मिळेल. तसेच कंपन्यांचे शेअर्सही वाढू शकतील. याशिवाय टेलिकॉम विभाग लवकरच 5 जी स्पेक्ट्रमची चाचणी देखील घेऊ शकतो.
1 मार्चपासून लिलाव होणार आहे
1 मार्च 2021 पासून सरकार स्पेक्ट्रमसाठी बोली लावण्याची तयारी करत आहे. सहाव्या फेरीत स्पेक्ट्रमसाठी 3.92 लाख कोटींच्या बोली लावल्या जातील. हा लिलाव 4 वर्षांनंतर होणार आहे.
अर्थसंकल्पात महसूल कमी करण्यात आला
सन 2020-21 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारला दूरसंचार क्षेत्रातून 1.33 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला होता. अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार ते केवळ 33,737 कोटी रुपयांवर गेले. या अर्थसंकल्पात असे म्हटले आहे की, ‘अन्य संप्रेषण सेवा’ कडून मिळालेल्या पावतींमध्ये प्रामुख्याने टेलिकॉम ऑपरेटर्सचे लायसन्स शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क यांचा समावेश होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.