म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, आता तुमचे पैसे बुडणार नाहीत; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

नवी दिल्ली । म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना बाजार नियामक सेबीने मोठा दिलासा दिला आहे. सेबीच्या ‘या’ एका पाऊलामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे आता बुडणार नाहीत. वास्तविक, सेबीने म्युच्युअल फंड नियम आणखी कडक केले आहेत, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण वाढवले ​​आहे. या अंतर्गत आता म्युच्युअल फंड कंपन्या स्वतःहून कोणतीही योजना बंद करू शकणार नाहीत.

कोणतीही योजना बंद करण्यासाठी, म्युच्युअल फंड कंपन्यांना युनिटधारकांची म्हणजेच गुंतवणूकदारांची मंजुरी घ्यावी लागेल. ‘या’ नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड ट्रस्टीजनी बहुसंख्य मतांनी योजना बंद करण्याचा किंवा मुदतीपूर्वी रिडीम करण्याचा निर्णय घेतल्यास, त्यांना म्युच्युअल फंड युनिटधारकांची संमती घ्यावी लागेल.

एका मताच्या आधारे निर्णय
नवीन नियमांनुसार,ट्रस्टीजना प्रति युनिट एक मताच्या आधारे उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या युनिटधारकांच्या साध्या बहुमताची संमती घ्यावी लागेल. ट्रस्टीज जेव्हा एखादी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतील तेव्हा ते एका दिवसात नियामकाला कळवतील. यामध्ये योजना बंद करण्याचे कारण त्यांना द्यावे लागेल. यानंतर, युनिट धारकांद्वारे मतदान केले जाईल आणि त्यानंतर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत त्याचे निकाल जाहीर करावे लागतील. युनिट धारकांची संमती मिळविण्यात ट्रस्टीजना यश आले नाही, तर मतदानाचा निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून ती योजना पुन्हा व्यावसायिक कामांसाठी खुली केली जाईल.

फ्रँकलिन टेम्पलटन प्रकरणातील आदेशानंतर निकाल
जुलै 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सेबीचा हा निर्णय आला आहे. फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाच्या सहा कर्ज योजना बंद करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. फंड हाउसने 23 एप्रिल 2020 रोजी सहा डेट म्युच्युअल फंड योजना बंद केल्या होत्या. यासाठी कॅश मार्केटमधील लिक्विडीटीचा अभाव आणि रिडंप्शनचा दबाव हे कारण सांगण्यात आले. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, कोणतीही योजना बंद करण्यापूर्वी ट्रस्टीजना म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणूकदारांचे बहुमत मिळवावे लागेल.