हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नुकताच जालन्यात कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, राज्याला आवश्यक ती लस मिळत नाही ही आमची अजूनही खंत आहे. देशाने ज्या लसी दिल्या त्या सगळ्या आम्ही वापरल्या, त्यामुळे आम्हाला आणखी लसी हव्या आहेत. भारत सरकारला विनंती आहे. दिवसाला 6 लाख लसी द्यावेत. मग आम्ही भारत सरकारचे आभारी राहू.
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा पार पडली. याबाबत डॉ. टोपे म्हणाले, या बैठकीत ऑक्सिन संदर्भात चर्चा झाली. ऑक्सिजन संदर्भात काय पर्याय आहेत? कारण 1200 मेट्रिक टन ऑक्सिजन शंभर टक्के आता फक्त मेडिकलसाठी वापरतो आहोत, असे आम्ही सांगितलं. या ऑक्सिजनचं दररोज उत्पादन झालंच पाहिजे. ऑक्सिजनाच्या उत्पादनाच्या कामात योग्यपणे मॉडीटरिंग झालं पाहिजे. त्यानंतर ऑक्सिजन प्रत्येक जिल्ह्याला कोट्यानुसार दिला गेला पाहिजे. तिथं गेल्यानंतरही जे रिफलिंग केला जातो, त्यावेळी देखील त्याठिकाणी एफडीएचे अधिकारी आणि कलेक्टर तिथे असले पाहिजे. कारण रिफिलिंग सेंटर येथून इन्डस्ट्रीज सुद्धा घेऊन जाऊ शकता. त्यामुळे हा ऑक्सिजन मेडिकलला कमी पडू शकतो. त्यामुळे मॉडेटरिंग झालं पाहिजे. यासाठी एफडीएला जबाबदार धरलं आहे.
टोपे बैठकीतील चर्चेबद्दल माहिती देताना पुढे म्हणाले, सध्याची जी परिस्थिती आहे, आता अनेक लिक्विड ऑक्सिजन टॅंक उपलब्ध नाहीत. तर मी स्वत: मालेगावमध्ये गेले होतो. तिथे लिक्विड ऑक्सिजन टॅंक उपलब्ध नाहीत. ज्या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय आहे, तिथे लिक्विड ऑक्सिजन स्टोरेज टॅंक निर्माण झाले पाहिजे. असा चर्चेत निर्णय झाला. लिक्विड ऑक्सिजन स्टोरिज टँक झाले पाहिजेत. कारण सध्याचे सिलेंडर लवकर संपतात. त्यानंतर चार-पाच तासात ते संपतात. लिक्विड टँकमुळे पंधरा दिवसांचा साठा ठेवता येईल. याशिवाय रुग्णांनाही योग्य वेळी मिळेल. लिक्विड ऑक्सिजनबाबतचा निर्णय घेणं जरुरीचं होतं. सध्या जेवढं लिक्विड ऑक्सिजन होतं ते 12 हजार टन ऑक्सिजन पुरेसं नाही. जवळपासच्या राज्यातूनही आपल्याला मिळत नाहीय. हवेतलं ऑक्सिजन आपण प्युरिफिकेश करतोय. सहा बाय पाच फूट एवढ्या छोट्या मशीनमधून हे मशीन बसवता येतं.
या बैठकीत रेमडेसिव्हीर इंडजेक्सनबाबतही चर्चा झाली. हे इंजेक्शन 1400 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीत विकले जाणार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. सगळ्यांनी लॉकडाऊनची गरज असल्याचं सांगितलं. पण हातावरती पोट असणाऱ्यांं नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांच्या मदतीच्या अनुषंगाने काही गोष्टी कराव्या लागतील. अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतील. लॉकडाऊनसाठी तयारी आणि त्यानंतरचा परिणाम याबाबत चर्चा सुरु आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्यात ऑक्सिजन बेड वाढवा, बेड वाढवा, डोकॉटर, नर्सेसची संखया वाढवा, पैसे दिले आहेत. रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचे उत्पादन 15 दिवसात दुप्पट होणार आहे.