पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणण्याच्या प्रश्नाला उत्तर अनुराग ठाकूर म्हणाले कि…

नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींसह ते जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सध्या होत आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्टेटमेंट समोर आले होते. आता यासंदर्भात एका इंग्रजी वाहिनीशी बोलताना अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनीही काही सूचना दिल्या आहेत.

वेगवेगळ्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर जास्त कर लावण्याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की,” जर राज्ये सहमत असतील तर त्यांनी याबाबत अधिक चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव आणावा. कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात त्यांना आनंद होईल.”

अनुराग ठाकूर असे म्हणाले
इंग्रजी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अनुराग ठाकूर म्हणाले की,” पेट्रोल-डिझेलवरील करात केंद्र आणि राज्य हे एकमेव भागधारक आहेत. जिथपर्यंत जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची चिंता आहे, तेथे जीएसटी परिषदेत कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही. परंतु, आगामी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जर राज्यांना त्यासंदर्भात चर्चा करायची असेल तर आम्ही त्यांचे मोकळ्या मनाने स्वागत करू. अनुराग ठाकूर यांनीही काही नवीन गोष्ट सांगितली नाही. ते पण असेच सांगत आहेत जे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते.

… इतक्या रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त होईल
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पेट्रोल-डिझेल वस्तू आणि सर्व्हिस टॅक्स म्हणजेच जीएसटी अंतर्गत आणल्यास सामान्य लोकांना त्याच्या उच्च किमतींपासून आराम मिळू शकेल. पेट्रोल जीएसटीवरून 75 रुपये प्रति लीटरपर्यंत खाली येऊ शकते, तर डिझेलची किंमत प्रति लिटर 68 रुपये आहे.

केंद्रावर इतका भार पडेल
पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महसुलाला एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, जे देशाच्या जीडीपीच्या 0.4 टक्के होईल. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल60 डॉलर आणि डॉलरचे मूल्य प्रति डॉलर 73 रुपये या आधारे अर्थशास्त्रज्ञांनी असा अंदाज लावला आहे. केंद्र आणि राज्यस्तरीय करांमुळे भारतातील पेट्रोलियम दर जगात सर्वाधिक आहेत.

पेट्रोल-डिझेल टॅक्स मधून राज्य सरकारांना मिळते मोठे उत्पन्न
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की,” केंद्र आणि राज्य सरकार स्वतः पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार नाहीत. कारण पेट्रोलियम उत्पादनांवर सेल टॅक्स, व्हॅट वगैरे लादणे त्यांच्या कर उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहे. सध्या पेट्रोलच्या किरकोळ किंमतीत केंद्र आणि राज्य करांचा वाटा 60 टक्क्यांपर्यंत आहे तर डिझेलच्या किरकोळ किंमतीत तो 54 टक्के आहे. भारतात जीएसटीचे चार प्राथमिक दर आहेत – 5,12,18 आणि 28 टक्के. जरी पेट्रेल-डिझेल 28 टक्के स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले असले तरी, सध्याच्या दरांमधून एक महत्त्वपूर्ण कपात होऊ शकते.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like