नवी दिल्ली वृत्तसंस्था: देशातील करोनाची वाढती रुग्ण संख्या पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीर मानत कोरोनाला राष्ट्रीय संकट असल्याचे म्हटले होते मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले की गंभीर परिस्थिती असताना केवळ मूक प्रेक्षक बनून नाही राहू शकत. याशिवाय देशातील ऑक्सिजन, रेमडीसीवीरआणि लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून देखील केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. आता आज शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकार कोरोना, ऑक्सिजन बेड आणि लसींच्या किमती या सारख्या विविध मुद्द्यांवर उत्तर दाखल करू शकते.
देशातील कोरोनाच्या परिस्थितीवर आज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे दरम्यान मंगळवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राकडे अनेक मुद्द्यांवर उत्तर मागितलं होतं. जस्टीस डी वाय चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव आणि जस्टीस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली केली होती.
दरम्यान खंडपीठाने हायकोर्टाचा भूमिकेबाबत बोलताना असं म्हटलं की, उच्च न्यायालयानं प्रादेशिक हद्दीतील साथीच्या स्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय पूरक भूमिका बजावत आहेत याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने काही हस्तक्षेप देखील दृष्टिकोनातून समजून घेतले पाहिजे कारण काही प्रकरणांमध्ये करण्यात आलेला हस्तक्षेप हा प्रादेशिक सीमांच्या पलीकडे आहेत. असे खंडपीठाने म्हटले होते. मात्र आता आपली बाजू कोर्टात मांडताना केंद्र सरकार काय बाजू मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
