नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, घरेलू एलपीजी गॅस कनेक्शन न मिळालेल्या जवळपास एक कोटी कुटुंबांना एलपीजी गॅसचे कनेक्शन येत्या दोन वर्षांमध्ये दिले जाणार आहे. सर्व कुटुंबांना हे कनेक्शन मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एक फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये याचा उल्लेख केला गेला होता. आता याची पूर्ण नियोजित रूपरेषा तयार केली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांनी नुकतीच याबाबत माहिती दिली.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये सांगितले होते की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने अंतर्गत एक कोटी शिल्लक कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन वितरित केले जाईल. कपूर यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एका गॅस कनेक्शनसाठी 1600 रुपये खर्च येणार आहे. प्रत्येक घरांमध्ये अन्न शिजवण्यासाठी शंभर टक्के स्वच्छ इंधन देण्याचे लक्ष यामुळे पूर्ण होणार आहे. याचा सर्वात जास्त फायदा प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. कारण यापूर्वी त्यांना कायमस्वरूपी पत्त्याचे एक कागदपत्र जमा करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे त्यांना यामध्ये अडचणी येत होत्या. आता कुठलेही शासकीय ओळखपत्र जोडून त्यांना गॅस कनेक्शन देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी बीपीएल परिवारातील कोणतीही महिला अर्ज करू शकते. यासाठी केवायसी फॉर्म भरुन जवळच्या एलपीजी सेंटरमध्ये जमा करावा लागणार आहे. आपल्याला 14.2 किलोग्रॅम सिलेंडर हवा आहे की 5 किलो याची नोंद अर्जामध्ये करावी लागणार आहे. योजनेचा फॉर्म आपण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकता. अथवा एलपीजी सेंटरवरूनही आपल्याला फॉर्म उपलब्ध होऊ शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, बँक स्टेटमेंटबीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, बँक स्टेटमेंट सारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असणार आहे. उज्वला योजनेअंतर्गत देशांमध्ये एलपीजी कनेक्शन मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या 29 कोटी पर्यंत पोहोचली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.