हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| गुरुवारी लोकसभेमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयकास मंजुरी मिळाली आहे. ज्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळले जाणार आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेवर सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. आता या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यामुळे राज्यात एक नवा वाद निर्माण होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या 10 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक सादर करण्यात आले होते त्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने त्याला मंजूरी दिली. मुख्य म्हणजे या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावरूनच आता विरोधकांनी केंद्र सरकार विरोधात टीकेची झोड उठवली आहे.