नवी दिल्ली । केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या दुसऱ्या सहामाहीत बाजारातून 5.03 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल. महसूलमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हे कर्ज घेतले जाईल, असे अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले. मंत्रालयाने सांगितले की,”महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेईल. यापूर्वी, पहिल्या सहामाहीत, सरकारने बॉण्ड जारी करून 7.02 लाख कोटी रुपये उभारले.”
मंत्रालयाने म्हटले आहे, “चालू आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात घेतलेले एकूण कर्ज सुमारे 12.05 लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी 60 टक्के म्हणजेच 7.24 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज पहिल्या सहामाहीत उभारण्याची योजना होती.” निवेदनात म्हटले गेले आहे की,”पहिल्या सहामाहीत 7.02 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले गेले आहे. आता उर्वरित 5.03 लाख कोटींचे कर्ज दुसऱ्या सहामाहीत घेण्याची सरकारची योजना आहे.”
निव्वळ कर्ज 9.37 लाख कोटी रुपये असू शकते
दुसऱ्या सहामाहीत कर्जाच्या अंदाजात GST भरपाईच्या बदल्यात बॅक-टू-बॅक क्रेडिट सुविधेअंतर्गत राज्यांना शिल्लक रक्कम सोडण्याची गरज देखील समाविष्ट आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पानुसार चालू आर्थिक वर्षात सरकारचे एकूण कर्ज 12.05 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्याच वेळी, निव्वळ कर्ज 9.37 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.8% राहण्याचा अंदाज आहे. हे चालू आर्थिक वर्षात GDP च्या 9% च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. सरकार आपली वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सिक्योरिटीज आणि ट्रेझरी बिलांद्वारे जारमधून पैसे गोळा करते.
21 साप्ताहिक हप्त्यांमध्ये फंड गोळा करेल
एका रिपोर्टनुसार, कर्ज घेण्याशी संबंधित कार्यक्रम ठरवण्यासाठी सरकार RBI शी चर्चा करत आहे. असे सांगितले जात आहे की,” सरकार 23,000-24,000 कोटी रुपयांच्या 21 साप्ताहिक हप्त्यांमध्ये फंड उभारेल. पहिल्या सहामाहीत, सरकारने 6.19%च्या सरासरी उत्पन्नावर रोखे जारी केले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या सर्व विभागांचे व्याज आकर्षित झाले.”
