नवी दिल्ली । रशिया-युक्रेन युद्धकाळात जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी केंद्र सरकार पुन्हा एकदा धावून आले आहे. शेतकऱ्यांवरील महागड्या खतांचा भार कमी करण्यासाठी सरकार यावर्षी अनुदान दुप्पट करण्याचा विचार करत आहे.
अशा परिस्थितीत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे कि, जर सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात मदत दिली नसती तर युरिया, पोटॅश, DAP या खतांच्या किंमती किती वाढल्या असत्या? तसेच भारतीय शेतकरी अशा खतांचा वापर करू शकले असते का ? यासाठी शेजारील व इतर मोठ्या देशांच्या खतांच्या किमतींची तुलना केली असता तेथील शेतकऱ्यांना भारतीय किंमतीच्या मानाने अनेक पटींनी महाग खते मिळतात.
चीनमध्ये युरिया आठपट महाग
शेतकरी युरियाचा जास्तीत जास्त वापर शेतात करतात. भारतात, शेतकऱ्यांना 50 किलो युरियाचे पोते 266.70 रुपयांना मिळते. शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये ते 791 रुपये तर बांगलादेशमध्ये 719 रुपयांना उपलब्ध आहे. चीनमध्ये ते 2,128 रुपयांना म्हणजेच भारतापेक्षा आठ पटीने महाग उपलब्ध आहे. ब्राझीलमध्ये 3,600 रुपये आणि अमेरिकेत 3,060 रुपये तर इंडोनेशियामध्ये युरियाची किंमत 593 रुपयांना उपलब्ध आहे.
DAP च्या बाबतीतही तेच आहे
भारतात, डी अमिनो फॉस्फेट (DAP) चे 50 किलोचे पोते 1,200 ते 1,350 रुपयांना उपलब्ध आहे. पाकिस्तानच्या शेजारील देशात त्याची किंमत 4 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे तर ब्राझीलमध्येही तोच दर मिळत आहे. चीनमध्ये त्याची किंमत भारताच्या दुप्पट आहे तर इंडोनेशियन DAP चे एक पोते 9,700 रुपयांना उपलब्ध आहे.
भारत 90 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे
आपण आपल्या एकूण गरजेच्या 90 टक्के आयात करत असतानाही भारतातील शेतकऱ्यांना DAP आणि पोटॅशसारखी खते स्वस्त दरात मिळत आहेत. वास्तविक, फॉस्फेट खडकांचा वापर DAP आणि पोटॅशसारखी खते बनवण्यासाठी केला जातो. युद्धानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत त्यांच्या किंमती 40 टक्क्यांहून अधिकने वाढल्या असून त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसून येऊ लागला आहे.
अनुदानाचे गणित अशा प्रकारे समजून घ्या
सरकारी आकडेवारीनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाची किंमत 4,000 रुपयांपर्यंत वाढली आहे, मात्र सरकार स्वतः या खर्चाचा 3,700 रुपये भार उचलते आणि 50 किलोचे पोते शेतकऱ्यांना 266 रुपयांना देत आहे. त्याचप्रमाणे, जागतिक बाजारपेठेत DAP च्या एका पोत्याची किंमत 4,200 रुपयांवर पोहोचली, जी भारतीय शेतकऱ्यांसाठी 1,350 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
सरकार मोठा साठा करत आहे
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, रब्बी आणि खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारातील भाव वाढू नयेत यासाठी सरकार मोठा साठा तयार करत आहे. यासाठी सुमारे 7 मिलियन टन युरिया खरेदी करण्यात येणार असून 3 मिलियन टन DAP चा साठा तयार केला जात आहे. शेतकऱ्यांवर भर पडू नये म्हणून सरकारने गेल्या सात वर्षांपासून युरियाच्या दरात वाढ केलेली नाही.