नवी दिल्ली । व्होडाफोन आयडिया या टेलिकॉम कंपनीमध्ये आता सरकारची सर्वात मोठी भागीदारी असेल. व्होडाफोन आयडियाने मंगळवारी बोर्डाच्या बैठकीनंतर या संदर्भात माहिती दिली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, थकबाकी स्पेक्ट्रम लिलाव हप्त्यांची संपूर्ण व्याज रक्कम आणि थकबाकी AGR इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कंपनीतील 35.8 टक्के हिस्सेदारी असेल. त्यानुसार सरकार व्होडाफोन आयडियामधील एक तृतीयांश हिस्सा घेणार आहे.
या दायित्वाचे एकूण वर्तमान मूल्य (NPV) कंपनीच्या अंदाजानुसार सुमारे 16,000 कोटी रुपये असणे अपेक्षित आहे, ज्याची DoT ने पुष्टी केली आहे. कंपनीवर सध्या 1.95 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. VIL ने सांगितले की,”14 ऑगस्ट 2021 रोजी कंपनीच्या शेअर्सची सरासरी किंमत मूल्यापेक्षा कमी असल्याने, सरकारला प्रति शेअर 10 रुपये दराने शेअर्स वाटप केले जातील. या प्रस्तावावर टेलिकॉम डिपार्टमेंटची मंजुरी घ्यायची आहे.”
कंपनीचे शेअर्स पडले
कंपनीने सांगितले की,”जर ही योजना पूर्ण झाली तर व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची हिस्सेदारी सुमारे 35.8 टक्के होईल. त्याच वेळी, प्रमोटर्सची हिस्सेदारी सुमारे 28.5 टक्के (व्होडाफोन ग्रुप) आणि 17.8 टक्के (आदित्य बिर्ला ग्रुप) असेल.”
ही बातमी समोर आल्यानंतर व्होडा आयडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दुपारपर्यंत कंपनीचे शेअर्स 10 टक्क्यांहून जास्तीच्या घसरणीसह 13 रुपयांच्या आसपास ट्रेड करत आहेत.
भारती एअरटेलने दुसरा मार्ग स्वीकारला होता
व्होडाफोन आयडियाने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे.या महिन्याच्या सुरुवातीलाचा आणखी एक टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलने माहिती दिली होती की, ते आपल्या थकबाकी स्पेक्ट्रम आणि AGR वरील व्याजाची रक्कम सुधार पॅकेज अंतर्गत इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय वापरणार नाही.
याचा अर्थ कंपनी व्याजाच्या बदल्यात प्रति शेअर 10 रुपये दराने सरकारला शेअर्स जारी करेल. मोरॅटोरियमचे व्याज सुमारे 16,000 कोटी रुपये असेल. सरकारने कंपन्यांना इक्विटीऐवजी मोरॅटोरियमचा पर्याय दिला होता. या अंतर्गत कंपनी सरकारला 35 टक्क्यांहून जास्त इक्विटी देणार आहे. कंपनीतील प्रमोटर्सचे शेअरहोल्डिंग 46.3 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. सरकार कंपनीमध्ये स्वतःचे संचालक मंडळ नियुक्त करेल.