जलयुक्त शिवारला क्लीन चीट देण्याचा प्रश्नच नाही; ‘त्या’ अफवेवर राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | भाजप सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराला राज्यातील ठाकरे सरकार कडून क्लीन चिट देण्यात आल्याच्या बातम्या पसरत होत्या. मात्र भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या जलयुक्त शिवार गैरव्यवहार प्रकरणात कुणालाही क्लीनचिट देण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकार कडून देण्यात आले आहे. तसेच ही चौकशी अजून पूर्ण झाली नसल्याने क्लीन चीट देण्याचा प्रश्नच नाही असे सरकारने म्हंटल.

राज्य सरकारने नेमकं काय म्हंटल-

27 आक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजाणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधिर मुनगंटीवार आहेत.

या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.