हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| 2019 साली भाजप सरकारने जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते. आज (सोमवारी) या सर्व अर्जांवरच सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने “370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच होता” असा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांविरोधात सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 काढण्याचा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे हा अधिकार आहे” आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे या याचिकांवर तीन वेगवेगळे निर्णय देण्यात आले. मात्र सर्व निर्णयांमागे एकच भूमिका होते. त्यामुळे आता भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय हा योग्य असण्यावर शिक्कामोर्तब बसला आहे.
अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।" pic.twitter.com/JGgCwzjKrT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 11, 2023