नवी दिल्ली । डिजिटल चलन करन्सी अर्थात क्रिप्टोकरन्सीच्या (Crypto Currency) रूपात संपूर्ण जगात बिटकॉइन (Bitcoin) लोकप्रिय होत आहे. परंतु केंद्र सरकार देशात बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी आणणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदीशी संबंधित विधेयक संसदेच्या पटलावर सूचीबद्ध केले गेले आहे, अर्थात सरकार या अधिवेशनात हे विधेयक संमत करेल आणि बिटकॉइनवर कायमची बंदी आणेल. त्याचबरोबर सरकार रुपयांचे डिजिटल चलन आणण्याचीही तयारी करत आहे.
शुक्रवारी सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने बिटकॉइन, इथर, रिपल आणि इतर सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीजवर बंदी घालण्याचे विधेयक सूचीबद्ध केले आहे. अधिकृत डिजिटल चलनावर वैधानिक चौकट तयार करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. म्हणजेच सरकार स्वत: ची क्रिप्टोकरन्सी आणण्यासाठी कायदेशीर मार्गही बनवित आहे. यापूर्वी 25 जानेवारी रोजी आरबीआयच्या एका बुकमध्ये रुपयाच्या डिजिटल आवृत्तीचा उल्लेख होता. रुपयाच्या डिजिटल आवृत्तीचा फायदा काय आहे आणि तो किती उपयुक्त आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आरबीआय करीत आहे.
केंद्रीय बँकेच्या बुकमध्ये असे म्हटले आहे की, अलिकडच्या वर्षांत बिटकॉइनसारख्या वैयक्तिक डिजिटल चलनांना लोकप्रियता मिळाली आहे. भारतातील नियामक आणि सरकारांनी या चलनांवर संशय व्यक्त केला आहे आणि यामुळे उद्भवणाऱ्या जोखमीबद्दल ते घाबरले आहेत. तथापि, आरबीआय त्यांची क्षमता शोधत आहे. या नोटमध्ये असेही नमूद केले आहे की, देशात जर चलनाच्या डिजिटल आवृत्तीची गरज असेल तर ते कार्यान्वित कसे करता येईल? महत्त्वाचे म्हणजे 2018 मध्ये जारी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सी पेमेंटशी संबंधित पेमेंटसाठी बँक वाहिन्यांचा वापर करण्यास आरबीआयने बंदी घातली होती. त्यानंतर मार्च 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनावर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
दोन वर्षांपूर्वीही हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे
2018 मध्ये सरकारच्या क्रिप्टोकरन्सीवरील विधेयकावरून कथितपणे क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा आणि भारतात त्याचा वापर गुन्हेगारी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तथापि, संसदेत हे मांडले गेले नव्हते. गेल्या एका वर्षात भारतातील क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांच्या संख्येत आणि ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ झाली आहे. CoinDCX आणि Coinswitch Kuber सारख्या Cryptocurrency एक्सचेंजमध्येही फंड जमवला आहे. आता या नवीन विधेयकामुळे देशातील क्रिप्टोकरन्सी उद्योग संपुष्टात येत आहे. या नवीन विधेयकाचा सविस्तर मसुदा अद्याप सार्वजनिक क्षेत्रात प्रसिद्ध केलेला नाही. म्हणून, याबदल आणखी कोणते प्रावधान आहे याची माहिती उपलब्ध नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.