लढा कोरोनाशी | गरीब देशांसाठी समूह रोगप्रतिकारशक्ती कशी काम करू शकेल याचा विचार काही शास्त्रज्ञ आणि देश करत आहेत. स्वीडनसारख्या देशात आरोग्य व्यवस्था जी सरकारी नियंत्रणाच्या पलीकडे स्वायत्तपणे काम करते त्यांनी ‘हर्ड इम्युनिटी’ म्हणजेच समूह प्रतिकारशक्ती वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना विषाणूला लोकांमध्ये मिसळू द्यायचं, लोकांना त्याची लागण होऊ द्यायची असा प्राथमिक पर्याय या पद्धतीत सांगितला गेला आहे. लोकांमध्ये गेलेला कोरोना प्रत्येकाच्या रोगप्रतिकारशक्तीची परीक्षा बघेल आणि ज्यांच्या शरीरावर कोरोना काहीच परिणाम करणार नाही त्यांच्यासाठी कोरोनाचं अस्तित्व संपल्यात जमा होईल. हे करताना उच्च रक्तदाब असणारे, मधुमेही इतर गंभीर आजार असणारे व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिक यांची काळजी घेणं जास्त गरजेचं असणार आहे.
विवादात्मकरीत्या मृत्यूच्या उच्च जोखमीमुळे, ब्रिटनने वापरलेल्या कोरोना विषाणूच्या धोरणाला भारतासारख्या गरीब पण तरुण देशांसाठी तोडगा म्हणून संबोधले जात आहे. समूह रोगप्रतिकारशक्ती ही बहुसंख्य लोकसंख्येला विषाणूचा संसर्ग होण्यापासून आणि बरे होण्यापासून प्रतिकार करते. तज्ञांच्या मते यामुळे कमी आर्थिक उधळपट्टी आणि प्रतिबंधात्मक संचारबंदीमध्ये कमी मानवी त्रास होऊ शकतो. “कोणत्याच देशाला अधिक काळ संचारबंदी परवडण्यासारखी नसते. किमान भारतासारख्या देशाला तरी खूप कमी प्रमाणात संचारबंदी आवश्यक असल्याचं मत साथीच्या रोगाचे विशेषज्ञ जयप्रकाश मुलीइल यांनी सांगितले. “वयस्कर लोकांना आणि आजारी असलेल्या लोकसंख्येला संसर्ग न होता आपण समूह रोगप्रतिकारशक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. जेव्हा समूह रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि ती पुरेशा लोकांपर्यंत पोहोचते तेव्हा रोगाचा उद्रेकही थांबतो. वृद्ध लोकसंख्या वाचवण्यासाठी हा प्रयोग जास्त उपयोगी ठरु शकतो.” प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर डिसीज डायनॅमिक्स, इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिक्स आणि वॉशिंग्टनमधील सार्वजनिक आरोग्य समितीने सांगितल्यानुसार भारत हे असे ठिकाण आहे, जेथे ही रणनीती यशस्वीरित्या वापरली जाऊ शकते. कारण येथील असमान लोकसंख्या कमी प्रमाणात मृत्यू आणि रुग्णालय प्रवेशाला सामोरे जाऊ शकते. ते म्हणाले, पुढच्या सात महिन्यात जर आपण नियंत्रित मार्गाने विषाणूला प्रसार होण्यापासून रोखले तर ६०% लोकांपर्यंत ही प्रतिकारशक्ती पोहोचेल आणि हा आजार थांबेल. ते म्हणाले, जरी मृतांचा आकडा जाहीर झाला नसला तरी, इटलीसारख्या युरोपीय देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये मृत्यूचे प्रमाण मर्यादित होऊ शकते. कारण भारताची ६५ वर्षाखालील लोकसंख्या ही ९३.५% इतकी आहे.
मूलगामी प्रस्तावामुळे इंडोनेशिया सह सहारा वाळवंटाचा काही प्रदेश आणि आफ्रिकेतील काही गरीब विकसनशील देश, प्रगत अर्थव्यवस्थेकडून त्यांनी अवलंबिलेल्या संचारबंदी उपायांचा वापर करून या आजरावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं अधोरेखित केले आहे. भारतातील बऱ्याच गर्दीच्या गाव आणि शहरात सामाजिक अलगाव अशक्य आहे, कमी प्रमाणातील तपासणी किट आणि संचारबंदीमध्ये लोकांना होणारा त्रास या दोन्ही साठी दोन मार्ग या ठिकाणी आवश्यक आहेत. हे करण्यासाठी प्रिन्स्टन आणि सीडीडीईपी यांनी जरी सामाजिक अलगावला प्रोत्साहन, मास्क वापरण्यावर जोर आणि मोठ्या मेळाव्यांवर बंदी घातली असली तरी भारतातील कठोर संचारबंदी जी ३ मे पर्यंत वाढविण्याचा संदेश दिला आहे, ती उठवण्याचा आणि ६० पेक्षा कमी वयाच्या लोकसंख्येला त्यांच्या नियमित काम करण्याला परवानगी देण्याचा सल्ला दिला. जोपर्यंत समूह रोगप्रतिकारशक्ती साध्य केली जात नाही तोपर्यंत ६० पेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनी घरी राहणे गरजेचे आहे. तसेच आजारी पडल्यास तपासणी आणि उपचाराला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने असे कोणतेच धोरण स्वीकारायचे संकेत दिले नाहीत. तरीही भारत सरकारने कोरोना विषाणूच्या चाचण्यांवर प्रभावीपणे काही निकष लावले आहेत, ज्यामुळे ते आजारी पाडण्यावर मर्यादा येतील किंवा मोठी जोखीम राहणार नाही. टीकाकार हा रोग मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र पसरला आहे असे सांगत असताना शासकीय आकडेवारी सरकारी प्रतिबंधात्मक निकष, रोगाचा प्रसार करण्यास परवनगी देत असल्याचे सांगत आहेत. पीपल हेल्थ मुव्हमेंट, या नवी दिल्लीतील सार्वजनिक आरोग्य समूहाचे, जागतिक समन्वयक, टी सुंदररामन यांनी सांगितले, ” काही अर्थाने तुम्ही असे सांगता आहेत, लोकांना संक्रमण होऊ दे, आम्ही त्यांना बरे करू आणि जे आजारी आहेत त्यांचीच काळजी घेऊ. हे तेच धोरण आहे जे असेच आहे.” सरकारने नियमन केलेल्या चाचणी निकषांवरून नक्की किती प्रकरणांची नोंद झाली आहे याची अचूक माहिती दिली आहे आणि समाजात अनियंत्रितपणे विषाणू पसरत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि भारताने तपासण्या वाढविल्यामुळे रोज जास्त संख्येने रुग्ण सापडत आहेत. २१ एप्रिलपर्यंत देशभरात रुग्णांची संख्या २०,०८० आणि मृत व्यक्तींची संख्या ६४५ वर पोहोचली आहे. जसे की भारताच्या उद्रेकाची व्याप्ती आणि तीव्रता यांचा प्रश्न असताना संचारबंदीचे मूल्य स्पष्ट आहे. स्थानिक सरकारला जे स्थलांतरित लोक, हातातून काम गेले म्हणून शहर सोडून जात होते अशा लोकांसाठी सव्वा लाख शिबिरांचं नियोजन करावं लागलं होतं. या अन्न शिबिरांमध्ये जवळपास कोटभर लोक जेवायला आलेले दिसले. दैनंदिन रोजगारावर कमाई करणारे एवढे कामगार संचारबंदीने निराधार केले आहेत.
सीडीडीईपी प्रिंस्टनचे व्यवस्थापक आणि संशोधक रामनन लक्ष्मीनारायण म्हणाले, “आम्ही उपासमार, भूक आणि इतर गोष्टींच्या विरोधात संबंधित व्यापार बंद करीत आहोत.” कोरोना विषाणूला मर्यादित मार्गाने पसरू दिल्यास, “निसंकोचपणे मृत्यू होतील पण त्यांची संख्या कमी असेल आणि नोव्हेंबरपर्यंत सर्वजण व्यवसायासाठी मोकळे होतील. पण हे धोरण आधीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वादग्रस्त सिद्ध झाले आहे. अंदाजानुसार हे उघड झाले आहे की, ब्रिटनने आधी स्वीकारुन नंतर त्याग केलेली ही आरोग्यसेवा प्रणाली राबवल्याने रुग्णालयं पेशंटनी भरून जातील. ब्रिटिश सरकारने विषाणूच्या चाचणीच्या संथ प्रतिसादाच्या त्या संक्षिप्त अपूर्णतेला दोषी मानण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे.
धोकादायक रणनीती – भारतासारख्या देशामध्ये जिथे तरुण लोकसंख्या आहे, अशा ठिकाणीही मुळ संकल्पनेमध्ये धोका आहे. लोकांना संसर्ग होऊ दिल्यास अनेक रुग्ण रुग्णालयात अपरिहार्यपणे आणले जातील. संशोधकांचे म्हणणे आहे, समूह रोगप्रतिकारशक्ती पोहोचण्याआधी रुग्णांमध्ये वाढ होऊ नये यासाठी की भारताला तातडीने गंभीर काळजी घेत अलगाव बेड क्षमता वाढवावी लागेल. आणखी एक धोका म्हणजे, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यामुळे आरोग्याशी तडजोड केलेले तरुण लोकही या विषाणूमुळे मृत्यू पावणाऱ्यांत आघाडीवर असतील. त्यांची संख्या ही वृद्धांपेक्षा नक्कीच जास्त असेल. लोक कदाचित त्यांच्या संरक्षणाकडे लक्ष देणं टाळतील आणि सामाजिक अलगावच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुसरण करण्यास अयशस्वी होऊ शकतील. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील वैद्यकीय विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक, जेसन अँड्रयूज यांनी त्यांच्या ईमेलमध्ये म्हटले आहे, “अजूनही भरीव धोका पत्करणारे तरुण, जे अजूनही स्वतःची चिंता करतात अशांची मला काळजी वाटते.” विशेषतः या मेसेजिंगमुळे तरुण जे आहेत त्यापेक्षा स्वतःला या संक्रमणात कमी जोखीम समजतात, आणि संक्रमणात त्यांची संभाव्य भूमिका समजण्यास अयशस्वी ठरतील.” जागतिक कोरोना विषाणूने मागील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये मानवी वस्तीत पदार्पण केलं आहे. अद्याप याच्या इलाजाविषयी फारशी माहितीही नाही. विषाणूची प्रतिकारशक्ती ही अपेक्षेपेक्षा जास्त असू शकते. संशोधकांच्या एका समूहाच्या अंदाजाने, समूह रोगप्रतिकारशक्ती येण्यापूर्वी ८२% लोकसंख्या संक्रमित होईल. “ती कार्य करू शकते की नाही, याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत.” हार्वर्ड विद्यापीठातील, टी.एच.चान स्कुल ऑफ पब्लिक हेल्थचे साथीचे रोगशास्त्रज्ञ मार्क लीपीटच म्हणाले. “आपल्या लोकसंख्येला किती रोगप्रतिकारशक्ती आवश्यक आहे आणि संक्रमणामुळे प्रत्येक व्यक्तीला किती प्रतिकारशक्ती मिळते हे प्रश्न आहेत.”
मग भारताच्या दाट लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी जिथे वर्षानुवर्षे खूप लोक एकाच छताखाली राहतात, अशा उच्च जोखमीच्या भागाच्या भिंत काढून टाकणे शक्य आहे का असा प्रश्न आहे. सरतेशेवटी, या रणनीतीचे लॉबिंग करणारे संशोधक समूह रोगप्रतिकारशक्ती ही अनेक वाईट पर्यायांपैकी एक चांगला पर्याय असू शकतो असा दावा करतात. लक्ष्मीनारायण म्हणतात,”मला वाटते की अखेरीस सर्व देश या भारतीय मॉडेलचे अनुसरण करतील. कारण अन्यथा जूनपर्यंत संचारबंदी चालूच राहील आणि पुढच्या वर्षीच्या जूनपर्यंत सर्व मार्ग बंद राहतील.”
ब्लूमबर्गच्या ऑनलाईन आवृत्तीमध्ये आलेल्या या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला असून त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816 हा आहे.