हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी केंद्रातील कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मात्र आता राज्यात मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यात सुधारणा करणार असून नवीन कायदा राज्यात आणणार आहे अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा करण्यात येणार आहे. असे देखील थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे. कृषी मंत्री दादा भुसे, बाळासाहेब थोरात यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरी भेट घेतली. या भेटीतून मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याबद्दल देखील चर्चा करण्यात आली या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन बाळासाहेब थोरात यांनी याविषयी माहिती दिली आहे.
राज्याच्या प्रस्तावित कृषी सुधारणा विधेयकासंदर्भात आज ज्येष्ठ नेते, @NCPspeaks चे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली.
सोबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री @dadajibhuse आणि राज्यमंत्री @vishwajeetkadam होते.#MVA सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. pic.twitter.com/y8sUlxdtF0
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) June 9, 2021
पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणणार
याबाबत बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं की आज आम्ही शरद पवार यांची भेट घेतली केंद्राने कृषी कायदे पास केले. त्याच्यात त्रुटी आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. कायद्यात दुरुस्ती करायची आहे. याबाबत चर्चा झाली. केंद्राच्या कायद्यात तरतुदी बाबत चर्चा केली. कायद्यात जी दुरुस्ती करायची आहे ती केली जाणार असून पाच जुलै ला पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणणार आहोत असे देखील थोरात यांनी स्पष्ट केलं.
कृषी कायद्याला गोंडस नाव
केंद्राने कृषी कायद्याला गोंडस नाव दिले आहे शेतकरी कुठेही मालाची पाठवणी करू शकतो पण त्यात नुकसान होऊ शकतं एपीएमसी पद्धत चालू राहणार आहे. येत्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करून त्याच्या तरतुदीबाबत आमची चर्चा सुरू आहे. बँक मधील सुधारणेबाबत आमची चर्चा झाली आहे. याबाबत सुद्धा कायदे करणे आवश्यक आहे किंवा न्यायालयीन लढाई करणे हे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. याबाबतची चर्चा झाल्याचं बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारची पिक विमा बाबत जी नियमावली आहे ती देशभर लागू करण्यात आली आहे. पिकविम्याचे पाच हजार 800 कोटी जमा झाले आहेत. शेतकऱ्यांना हातात आठशे ते हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळते. याबाबत आम्ही चर्चा करतो आहोत. विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा करण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात हे मॉडेल सुरू आहे आम्ही केंद्र सरकारच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा करतो आहोत . अशी माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन कृषी सुधारण विधेयक संदर्भात आज ज्येष्ठ नेते, खा.शरद पवार यांची महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषि राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांसमवेत भेट घेतली.@MahaDGIPR @AUThackeray @CMOMaharashtra pic.twitter.com/iigv0q0rpL
— Dadaji Bhuse (@dadajibhuse) June 9, 2021