हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्या नंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच मुद्द्यांवरून विरोधकांनी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवे विधेयक सादर करू अशी घोषणा केली आहे.
अजित पवार म्हणाले, सोमवारी ओबीसी आरक्षणाचे नवे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग निघावा, ही भावना आमची होती. त्यामुळे आजच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर करत बिल मांडू. सर्वांनी मंजुरी द्यावी. आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही, अन् कोणाच्या दबावाला आम्ही भीक घालत नाही असेही त्यांनी म्हंटल.
ते पुढे म्हणाले, राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या मोठी आहे. पुढच्या काळात राज्यातील जवळपास दोन तृतीयांश महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहे. या सगळ्या निवडणुकांसाठी राज्यातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के नागरीक मतदान करतील. अशावेळी ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे आमच्या सरकारला योग्य वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही आज संध्याकाळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचा ठराव संमत करू,