हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने 19 एप्रिल रोजी जाहीर केले की, 1 मेपासून 18 वर्षांवरील लोकांना देखील लस दिली जाईल. सरकार 45 वर्षांवरील लोकांना मोफत लसीकरण देत आहे. त्याचबरोबर असेही सांगितले जात आहे की, 18 वर्षे ते 44 वर्ष या वयोगटाला एकतर राज्य सरकार विनामूल्य लस देतील किंवा खासगी रुग्णालयांमधून पैसे देऊन त्यांना हे डोस घ्यावे लागतील.
याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत राज्य सरकार लोकांना विनामूल्य डोस देण्याचा निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत त्यांना खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन डोस घ्यावा लागेल. आतापर्यंत एकूण 7 राज्यांनी लसीचे विनामूल्य डोस देण्याचे म्हटले आहे. तथापि, केंद्राकडून लस घेणे चालूच ठेवले जाईल, ज्याचा उपयोग 45 पेक्षा जास्त लोकसंख्या लसीकरण करण्यासाठी किंवा राज्य सरकारांना पुरवठा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दरम्यान, एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे की 18 ते 45 वर्षांच्या भारतातील लोकसंख्येला लसी देण्यास काय किंमत मोजावी लागेल.
आतापर्यंत केवळ सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या पुनावाला यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, कोविशील्डसाठी राज्य सरकारला 400 रुपये आणि खासगी रूग्णालयासाठी 600 रुपये प्रति दर किंमत असेल. याच्या आधारे, जर गणना केली गेली तर 18 वर्ष ते 44 वर्षे वयोगटाला लसी देण्यासाठी 47,500 हजार कोटी रुपये ते 71500 हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो. या वयोगटातील लोकांची एकूण लोकसंख्या 594.6दशलक्ष आहे.